पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को काबू में करने के लिए बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए BSF को जमीन ट्रांसफर करने की मंजूरी दे दी है. पहली कैबिनेट बैठक के बाद उन्होंने मीडिाय को संबोधित करते हुए कहा कि सीमा सुरक्षा के उद्देश्य से सीमावर्ती इलाकों में BSF को जमीन हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है.
सीएम अधिकारी ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि इस पूरी प्रक्रिया को 45 दिनों के अंदर पूरा कर लिया जाए. इस फैसले के अलावा उन्होंने पहली बैठक में और भी कई अन्य बड़े फैसले लिए हैं. खासतौर पर राज्य में स्वास्थ्य से संबंधित सुधार पर जोर दिया जा रहा है.
नव-निर्वाचित मुख्यमंत्री ने अब बंगाल में भी केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत को लागू करने की घोषणा करते हुए कहा कि बंगाल में 'आयुष्मान भारत' योजना शुरू होने जा रही है. इसके अलावा जन आरोग्य योजना और प्रधानमंत्री की अन्य योजनाएं भी अब राज्य में लागू की जाएगी.
इसके अलावा उन्होंने मुख्य सचिव को राष्ट्रीय और राज्य कैडर के अधिकारियों को केंद्र सरकार द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेजने की प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार दिया है. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान राज्य में IAS, IPS और WBPS अधिकारियों को दूसरे राज्यों में किसी भी ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजा जाता था. लेकिन अब इसे मंजूरी दे दी गई है.
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कैबिनेट ने राज्य में भारतीय न्याय संहिता को लागू करने की औपचारिक मंजूरी दे दी है. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार द्वारा संविधान का उल्लंघन किकया जा रहा था. राज्य में बीएनएस को लागू नहीं किया गया था. जिसे अभी से लागू किया जा रहा है. सरकार ने इसके अलावा स्कूली नौकरियों के आवेदकों के लिए मैक्सिमम उम्र में पांच साल की छूट को मंजूरी दे दी है. चुनाव प्रचार के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने यह वादा किया था कि उम्र सीमा बढ़ाई जाएगी. जिसे आज ही पूरा कर दिया गया. सरकार ने इस आदेश के पीछे के उद्देश्य के बारे में बताते हुए कहा कि इससे उन उम्मीदवारों को मदद मिलेगी जो हाल के वर्षों में भर्ती के अवसरों की कमी के कारण आयु सीमा पार कर चुके थे. अब अगली कैबिनेट बैठक सोमवार को होगी.
