Waqf Act: अभिनेता विजय की राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेट्री कझगम (टीवीके) ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. पार्टी ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 के खिलाफ दायर याचिकाओं के जवाब में केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया के खिलाफ एक प्रत्युत्तर आवेदन दायर किया है. टीवीके का दावा है कि केंद्र सरकार का जवाब आवश्यक तथ्यों और विवरणों से रहित है, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट को वक्फ (संशोधन) अधिनियम को असंवैधानिक घोषित करने से रोका जा सकता है.
तमिल के सुपस्टार विजय वक्फ कानून पर फिर से केंद्र से भिड़े
विजय, जो तमिल सिनेमा के एक लोकप्रिय अभिनेता हैं, ने अपनी पार्टी टीवीके के माध्यम से राजनीति में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू की है. उनकी पार्टी ने इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार का रुख पारदर्शिता की कमी को दर्शाता है. टीवीके का यह कदम न केवल कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह विजय की राजनीतिक छवि को और मजबूत करने वाला भी साबित हो सकता है.
Actor Vijay’s political party Tamilaga Vettri Kazagham (TVK) has filed a rejoinder application in response to the Central government’s reply against a batch of pleas filed in the Supreme Court — all challenging the Waqf (Amendment) Bill, 2025.
In its application, TVK has alleged…
— ANI (@ANI) May 14, 2025
वक्फ (संशोधन) विधेयक को लेकर देशभर में चर्चा गरम है. इस विधेयक के खिलाफ कई संगठनों और व्यक्तियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की हैं, जिसमें इसे संविधान के खिलाफ बताया गया है. टीवीके का यह आवेदन इस बहस को और गति दे सकता है. पार्टी ने अपने आवेदन में जोर दिया है कि केंद्र सरकार ने अपने जवाब में ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं किए, जिससे विधेयक की वैधता पर सवाल उठते हैं.
सरकार के जवाब में दायर की जवाबी याचिका
विजय के प्रशंसकों के लिए यह खबर खास है, क्योंकि यह उनके राजनीतिक करियर के एक नए आयाम को दर्शाती है. उनकी पार्टी का यह कदम न केवल तमिलनाडु, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी सुर्खियां बटोर रहा है. टीवीके का यह रुख यह भी संकेत देता है कि विजय अपनी राजनीतिक यात्रा में गंभीरता से सक्रिय हैं और सामाजिक-कानूनी मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद करने को तैयार हैं.
कोर्ट के फैसले का इंतजार
यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई का इंतजार कर रहा है. सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि कोर्ट इस विधेयक और टीवीके के आवेदन पर क्या फैसला सुनाता है. यह निश्चित रूप से एक ऐसा मुद्दा है, जो आने वाले दिनों में और चर्चा में रहेगा.
