सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (25 अगस्त 2025) को चुनाव विशेषज्ञ संजय कुमार के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी है. यह मामला महाराष्ट्र की मतदाता सूचियों में कथित तौर पर बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम जोड़े और हटाए जाने के दावों से जुड़ा है. संजय कुमार ने इन दावों के लिए माफी मांग ली थी, जिसके बाद यह विवाद और गहरा गया.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, संजय कुमार के वकील ने भारत के सीजेआई बी.आर. गवई और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ के सामने यह मुद्दा उठाया. वकील ने कहा, “यह व्यक्ति बेदाग ईमानदारी वाला है. तीस वर्षों तक देश और विश्व की सेवा की है. उनकी ख्याति सम्मानजनक है. यह एक गलती थी. उन्होंने माफी मांगी और सार्वजनिक रूप से पोस्ट हटा दी.” इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने कार्यवाही पर रोक लगा दी.
मतदाता सूची पर दावे और विवाद
संजय कुमार, जो दिल्ली स्थित सेंटर फॉर स्टडीज फॉर डेवलपिंग सोसाइटीज (CSDS) से जुड़े हैं, उन्होंने दावा किया था कि नासिक पश्चिम और हिंगना विधानसभा क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव और इस साल के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच मतदाताओं की संख्या में क्रमशः 47% और 43% की वृद्धि हुई. इसके अलावा, रामटेक और देवलाली सीटों पर मतदाताओं की संख्या में क्रमशः 38% और 36% की कमी आई.
जानें क्या था पूरा मामला?
इसको लेकर कांग्रेस नेताओं ने इन दावों को आधार बनाकर भाजपा और भारतीय चुनाव आयोग पर वोट धोखाधड़ी का आरोप लगाया. हालांकि, दो दिन बाद संजय कुमार ने माफी मांगते हुए पोस्ट हटा दी. उन्होंने X पर लिखा, “मैं महाराष्ट्र चुनावों से संबंधित ट्वीट्स के लिए ईमानदारी से माफी मांगता हूं. 2024 के लोकसभा और विधानसभा डेटा की तुलना में गलती हुई. हमारी डेटा टीम ने पंक्ति में डेटा गलत पढ़ा. ट्वीट हटा दिया गया है. मेरा कोई इरादा गलत सूचना फैलाने का नहीं था.”
कांग्रेस के आरोप पर BJP का पलटवार
भाजपा ने इस माफी के बाद कांग्रेस पर हमला बोला. पार्टी ने CSDS पर गैर-सत्यापित डेटा के जरिए कांग्रेस के “झूठे कथानक” को बढ़ावा देने का आरोप लगाया. भाजपा के वरिष्ठ नेता और आईटी प्रमुख अमित मालवीय ने कहा, “राहुल गांधी और कांग्रेस ने जिस संस्थान पर भरोसा किया, उसने अब स्वीकार किया कि उसके आंकड़े गलत थे. इससे राहुल गांधी और कांग्रेस कहां खड़े हैं, जो चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए वास्तविक मतदाताओं को फर्जी करार दे रहे थे? शर्मनाक.”
मालवीय ने कांग्रेस नेता से माफी की मांग की. इस विवाद के बीच, महाराष्ट्र के नागपुर और नासिक में संजय कुमार के खिलाफ गलत सूचना और चुनाव से संबंधित उल्लंघनों के तहत FIR दर्ज की गई थी. सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप ने इस मामले में नया मोड़ ला दिया है.
