पांच लापता रोहिंग्या नागरिकों को खोजने और उनकी कानूनी प्रक्रिया सुनिश्चित करने की मांग वाली याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने तीखे सवाल पूछते हुए कहा कि अवैध रूप से प्रवेश करने वालों के लिए क्या भारत कानून को इतना फैलाए कि उन्हें सभी अधिकार मिल जाएं. कोर्ट ने साफ किया कि कानून नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए है और ऐसे मामलों में हैबियस कॉर्पस याचिका दाखिल करना ‘फैंसीफुल’ माना जा सकता है.
याचिकाकर्ता ने कहा था कि पांच रोहिंग्या पुलिस अभिरक्षा से लापता हैं और बिना कानूनी प्रक्रिया के निर्वासन नहीं किया जा सकता. इस पर CJI ने पूछा कि क्या अवैध रूप से प्रवेश करने वालों को भी वही सुविधाएँ मिलनी चाहिए जो नागरिकों को मिलती हैं. उन्होंने कहा कि कानून को ‘अनावश्यक रूप से खींचने’ की जरूरत नहीं है.
सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने कहा कि कोई व्यक्ति सीमा पार कर, सुरंग बनाकर या फेंसिंग लांघकर देश में घुसता है और फिर कानून से अपने लिए भोजन, आश्रय और शिक्षा की मांग करता है—क्या यह स्वीकार्य है? उन्होंने कहा कि देश के गरीब नागरिक पहले अधिकारों के हकदार हैं.
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ऐसे मामलों में हैबियस कॉर्पस याचिका दायर करना उपयुक्त कदम नहीं है. यह remedy तभी दी जाती है जब किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत में रखा गया हो और उसे अदालत में पेश करना जरूरी हो. उन्होंने याचिका को ‘अतिरंजित’ बताया.
CJI ने स्पष्ट किया कि सरकार ने रोहिंग्या को शरणार्थी घोषित नहीं किया है. ऐसे में अवैध प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को देश में रखने की कोई बाध्यता नहीं बनती. उन्होंने उत्तरी सीमाओं की संवेदनशीलता का भी ज़िक्र किया.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस याचिका पर तभी विचार होना चाहिए जब प्रभावित पक्ष खुद अदालत आए. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 16 दिसंबर तक स्थगित कर दिया, ताकि इसे समान प्रकृति की अन्य लंबित याचिकाओं के साथ सुना जा सके.
