महाराष्ट्र में सरकारी नौकरी करने वाले 2005 से पहले भर्ती हुए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का लाभ मिलेगा.
2005 नवंबर से पहले सरकारी नौकरी के लिए जो इश्तहार निकले थे, लेकिन उन्हें नौकरी में 2006 में ज्वाइन किया गया. ऐसे लोगों को भी न्यू पेंशन स्कीम में डाल दिया गया था. सरकार ने अब फैसला किया है कि ऐसे कर्मचारियों को भी ओपीएस का लाभ मिलेगा.
इस फैसले से लगभग 4 हजार कर्मचारियों को फायदा होगा.
यह फैसला सरकार के साथ-साथ अर्ध-सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा ओपीएस बहाल करने की मांग को लेकर हड़ताल पर जाने के कुछ दिनों बाद आया है.
राज्य में लगभग 9.5 लाख राज्य कर्मचारी हैं, जो नवंबर 2005 से पहले सेवा में शामिल हुए थे और वे पहले से ही ओपीएस का लाभ उठा रहे हैं.
ओपीएस के तहत, एक सरकारी कर्मचारी को उसके अंतिम वेतन के 50% के बराबर मासिक पेंशन मिलती है.
इसके अलावा, सरकार ने मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक (एमटीएचएल) का उपयोग करने के लिए कारों के लिए टोल राशि के रूप में ₹250 वसूलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है.
एमटीएचएल देश का सबसे लंबा समुद्री पुल है, जो मुंबई में सेवरी को पड़ोसी रायगढ़ जिले में न्हावा शेवा से जोड़ता है.
सरकार ने मंत्रालय में काम करने वाले क्लर्क-टाइपिस्टों को उनके वर्तमान पारिश्रमिक के अलावा 5,000 रुपये का मासिक भत्ता देने का भी फैसला किया है.
