RG Kar Case Verdict: कोलकाता के सियालदह कोर्ट आज एक अहम फैसला सुनाने जा रही है, जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले से संबंधित है. इस केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, और डॉक्टरों तथा चिकित्साकर्मियों ने इस घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए थे. 9 अगस्त 2024 को, कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल में एक पोस्ट-ग्रेजुएट डॉक्टर अर्धनग्न अवस्था में मृत पाई गई थी.
पुलिस ने आरोपी सिविक वालंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार किया. इस घटना ने पश्चिम बंगाल और पूरे देश में भारी विरोध और आक्रोश को जन्म दिया. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मामले को जल्दी सुलझाने के लिए कोलकाता पुलिस को सात दिन का समय दिया और कहा कि अगर मामले में कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ तो इसे सीबीआई को सौंप दिया जाएगा. इसके बाद, हाई कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया और इसे सीबीआई को सौंप दिया.
9 अगस्त: पोस्ट-ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर की मृत अवस्था में खोज की गई.
10 अगस्त: कोलकाता पुलिस ने आरोपी सिविक वालंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार किया.
12 अगस्त: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पुलिस को 7 दिन की समयसीमा दी, अन्यथा मामला सीबीआई को सौंपने की चेतावनी दी.
13 अगस्त: कलकत्ता हाई कोर्ट ने मामला बेहद वीभत्स बताया और इसे सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया.
14 अगस्त: सीबीआई टीम का गठन, 25 सदस्यीय टीम मामले की जांच में जुटी.
14-15 अगस्त: आरजी कर अस्पताल में तोड़फोड़, 19 से ज्यादा गिरफ्तारियां.
18 अगस्त: सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई की तिथि 20 अगस्त तय की.
19 अगस्त: सीबीआई ने संदीप घोष से पूछताछ की और पॉलीग्राफ टेस्ट की अनुमति दी.
20 अगस्त: सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए टास्क फोर्स का गठन किया.
21 अगस्त: केंद्र सरकार ने केंद्रीय बलों को अस्पताल की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा.
24 अगस्त: 6 आरोपियों पर लाई डिटेक्शन टेस्ट किए गए.
25 अगस्त: सीबीआई ने संदीप घोष और अन्य के आवासों पर छापेमारी की.
26 अगस्त: पश्चिम बंगाल छात्र समाज ने सीएम का इस्तीफा मांगा.
2 सितंबर: संदीप घोष को वित्तीय धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया.
14 सितंबर: सीबीआई ने कोलकाता पुलिस के अधिकारी को गिरफ्तार किया.
3 अक्टूबर: डॉक्टरों ने भूख हड़ताल शुरू की और सुरक्षा की मांग की.
7 अक्टूबर: सीबीआई ने आरोपी संजय रॉय के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की.
21 अक्टूबर: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बैठक के बाद डब्ल्यूबीजेडीएफ ने भूख हड़ताल खत्म की.
4 नवंबर: सियालदह कोर्ट में आरोप तय किए गए.
11 नवंबर: सियालदह कोर्ट में ट्रायल की शुरुआत हुई.
12 नवंबर: चार्जशीट दाखिल करने में देरी के कारण आरोपियों को जमानत मिली.
29 नवंबर: सीबीआई ने वित्तीय अनियमितताओं के मामले में चार्जशीट दाखिल की.
18 जनवरी: सियालदह कोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा.
