भारत की वायुसेना को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ गया है. फ्रांस से 114 अतिरिक्त राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के प्रस्ताव को डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड से मंजूरी मिल गई है. यह इस डील की पहली बड़ी स्वीकृति मानी जा रही है. अब यह प्रस्ताव अगली प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेगा.
डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड से हरी झंडी मिलने के बाद अब यह मामला डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल (DAC) के पास जाएगा, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करते हैं. इसके बाद अंतिम मंजूरी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) से ली जाएगी. CCS की मंजूरी के बाद ही यह सौदा पूरी तरह पक्का माना जाएगा.
सूत्रों के अनुसार, भारत और फ्रांस इस बड़े रक्षा सौदे को फरवरी में होने वाली प्रस्तावित मोदी- मैक्रों बैठक के दौरान अंतिम रूप देने की कोशिश में हैं. अगर बातचीत सफल रहती है, तो यह डील जल्द फाइनल हो सकती है.
इस राफेल सौदे की कुल कीमत करीब 3.25 लाख करोड़ रुपये बताई जा रही है. यह रकम इसे भारत का अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा बनाती है. इस समझौते के तहत 114 राफेल जेट्स खरीदे जाएंगे. इनमें से 12 से 18 विमान फ्रांस से पूरी तरह तैयार हालत में भारत आएंगे. बाकी विमानों का निर्माण भारत में किया जाएगा.
इस डील में स्वदेशीकरण पर भी जोर दिया गया है. शुरुआत में विमानों में करीब 30 प्रतिशत स्वदेशी उपकरण शामिल होंगे. आगे चलकर इसे बढ़ाकर 60 प्रतिशत तक ले जाने की योजना है. हालांकि सॉफ्टवेयर से जुड़े सोर्स कोड फ्रांस के पास ही रहेंगे, लेकिन भारत अपने स्वदेशी हथियार और सिस्टम इन विमानों में लगा सकेगा.
अगर यह सौदा पूरा होता है, तो भारत के पास कुल 176 राफेल लड़ाकू विमान हो जाएंगे. अभी वायुसेना के पास 36 राफेल हैं. नौसेना के लिए 26 राफेल पहले ही ऑर्डर किए जा चुके हैं.
