Monsoon Session 2025: मानसून सत्र से पहले पीएम मोदी करेंगे मीडिया को संबोधित, संसद में कई विधेयकों और तीखी बहसों की तैयारी
Monsoon Session 2025: मानसून सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी मीडिया को जानकारी देंगे. संसद में पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर और बिहार वोटर लिस्ट जैसे मुद्दों पर गरमागरम बहस की संभावना है. सरकार ने 21 विधेयकों पर काम की योजना बनाई है और विपक्ष सहयोग को लेकर सतर्क रुख अपना रहा है.
Monsoon Session 2025: मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों को संबोधित करेंगे. यह संबोधन संसद सत्र के दौरान सरकार के एजेंडे और प्राथमिकताओं को स्पष्ट करेगा. अठारहवीं लोकसभा के पांचवें सत्र में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी बहसों के आसार हैं.
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, संसद के पहले दिन की शुरुआत से पहले पीएम मोदी मीडिया को जानकारी देंगे. यह सत्र 21 अगस्त तक चलेगा और इसमें कुल 21 बैठकें निर्धारित हैं. इस सत्र में सरकार विभिन्न अहम विधेयकों को पेश करने और पारित कराने की योजना बना रही है, जिनमें जीएसटी, खान, खेल, कर और डोपिंग विरोध जैसे क्षेत्रों से जुड़े विधेयक शामिल हैं.
विपक्ष का सरकार को घेरने की रणनीति
विपक्ष पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर, और बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है. 19 जुलाई को INDIA गठबंधन के 24 सदस्यों ने संसद में इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाने पर सहमति जताई थी.
बुलाई सर्वदलीय बैठक
रविवार को संसद के सुचारू संचालन को लेकर सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें 51 राजनीतिक दलों के 54 प्रतिनिधियों ने भाग लिया. बैठक में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, जेपी नड्डा, अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन मौजूद रहे.
रचनात्मक सहयोग की अपील
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने सभी दलों से रचनात्मक सहयोग की अपील की. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद विभिन्न दलों के प्रतिनिधिमंडल ने जिन देशों का दौरा किया, उनके अनुभव साझा किए जाने चाहिए. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार हर महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा को तैयार है.
सरकार की विधायी योजना में प्रमुख विधेयकों में शामिल हैं:
मणिपुर GST (संशोधन) विधेयक 2025
कराधान विधि (संशोधन) विधेयक 2025
जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक 2025
भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक 2025
भू-विरासत स्थल एवं भू-अवशेष संरक्षण विधेयक 2025
राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025
राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक 2025
अनुसूचित जनजातियों के लिए गोवा विधानसभा क्षेत्रों में पुनर्समायोजन विधेयक 2024
व्यापारिक नौवहन विधेयक 2024
भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025
आयकर विधेयक 2025
राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने सांसदों से आग्रह किया कि वे मतभेदों के बावजूद बहस को रचनात्मक और मर्यादित रखें.
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