Modi Government Committee One Nation One Election: देश में 'वन नेशन-वन इलेक्शन' को लेकर बहस काफी समय से चल रही है. इसी साल जनवरी में लॉ कमीशन ने इसे लेकर राजनीतिक दलों से 6 सवालों के जवाब मांगे थे. सरकार इसे लागू कराना चाहती है तो वहीं कई राजनीतिक दल इसके विरोध में हैं. अब अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार इस दिशा में बड़े कदम उठाती हुई नजर आ रही है. एक देश एक चुनाव का मसला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और इस बीच भारत सरकार ने एक समिति का गठन किया है, जो इस पर अपनी रिपोर्ट देगी. इस कमेटी की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे. भारत सरकार जल्द ही इसे लेकर आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी कर देगी.
पीएम मोदी ने बताया वक्त की जरूरत
बता दें कि अगर देश में 'वन नेशन-वन इलेक्शन' का फैसला लागू होता है, तो सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ ही कराए जाएंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौकों पर इसे लेकर बात कह चुके हैं. पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद में इस बात का जिक्र किया था कि किसी को भी एक सिरे से एक देश-एक चुनाव के मसले को नहीं नकारना चाहिए और इस पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए. पीएम मोदी ने देश का वक्त, खर्च और विकास की गति तो तेज करने के लिए एक देश-एक चुनाव को वक्त की जरूरत बताया था.
#BreakingNews : एक देश एक चुनाव को लेकर चर्चा तेज, संसद के विशेष सत्र में आ सकता है बिल
— India Daily Live (@IndiaDLive) September 1, 2023
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18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र
गौरतलब है कि बीते दिन केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया था. जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि इस स्पेशल सत्र में मोदी सरकार 'वन नेशन-वन इलेक्शन' को लेकर बिल ला सकती है और चर्चा कराने के बाद इसे पास भी किया जा सकता है. इन अटकलों के साथ देश में नई बहस भी शुरू हो गई है.
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