Nirav Modi Case: पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB घोटाले के आरोपी और लंदन में कैद हीरा व्यापारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को लेकर भारत ने बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है. सूत्रों के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI और आयकर विभाग समेत अन्य एजेंसियां वेस्टमिंस्टर कोर्ट (लंदन) में संयुक्त रूप से यह आश्वासन देने वाली हैं कि प्रत्यर्पण के बाद नीरव मोदी के खिलाफ भारत में कोई नया केस दर्ज नहीं किया जाएगा. यदि भविष्य में किसी मामले की आवश्यकता हुई, तो वह केवल यूके कोर्ट की सहमति से ही दर्ज किया जाएगा.
भारत की ओर से कोर्ट को यह भी आश्वासन दिया जाएगा कि नीरव मोदी को प्रत्यर्पण के बाद किसी नए केस में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और न ही किसी अन्य एजेंसी द्वारा पूछताछ की जाएगी. उसे केवल उन्हीं मामलों का सामना करना होगा जिनमें पहले से विशेष अदालतों में आरोपपत्र दाखिल किए जा चुके हैं, जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के आरोप शामिल हैं.
कुछ साल पहले नीरव मोदी ने प्रत्यर्पण रोकने की अपील की थी, जिसमें उसने मानसिक स्वास्थ्य को आधार बनाते हुए आत्महत्या की आशंका जताई थी. हालांकि, यूके हाई कोर्ट ने उस दलील को खारिज कर दिया था और भारत सरकार के आश्वासनों पर भरोसा जताया था. कोर्ट ने मुंबई की आर्थर रोड जेल की स्थिति को संतोषजनक मानते हुए कहा था कि भारत एक 'मित्र देश' है.
यह सुनवाई 23 नवंबर को निर्धारित की गई है. नीरव मोदी मार्च 2019 से लंदन की जेल में बंद है. उसकी जमानत याचिका अब तक आठ बार खारिज हो चुकी है क्योंकि कोर्ट को डर है कि वह फरार हो सकता है और गवाहों को प्रभावित कर सकता है. इधर, जुलाई में नीरव मोदी के भाई नेहल मोदी को भी अमेरिका में गिरफ्तार किया गया. अमेरिकी अधिकारियों ने उस पर अपराध से कमाई गई रकम को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए छुपाने का आरोप लगाया है. ईडी ने अपनी चार्जशीट में नेहल मोदी पर सबूत नष्ट करने, गवाहों को प्रभावित करने और दुबई व हांगकांग की कंपनियों के जरिए सोना, हीरे और नकद रकम को विदेश भेजने के गंभीर आरोप लगाए हैं.
