भारत में खेती के दौरान खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल अक्सर वैज्ञानिक जरूरत के बजाय पुराने अनुभव और दूसरे किसानों को देखकर किया जाता है. कई किसान यह सोचकर खेत में यूरिया या दूसरी खाद डाल देते हैं कि पड़ोसी किसान भी उतनी ही खाद इस्तेमाल कर रहा है. इससे मिट्टी की सेहत खराब होने के साथ खेती की लागत भी बढ़ती है.
12 नवंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किसान तक भारत कृषि सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समस्या की ओर ध्यान दिलाया. उन्होंने कहा कि किसानों को अक्सर यह पता नहीं होता कि उनकी जमीन को वास्तव में किस पोषक तत्व की कितनी जरूरत है. उन्होंने प्रगतिशील किसानों से रासायनिक खाद पर निर्भरता कम करने और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की अपील की.
इसी दौरान प्रधानमंत्री ने एक ऐसी तकनीक का जिक्र किया, जिससे मोबाइल फोन की मदद से मिट्टी की जांच की जा सकेगी. इस तकनीक में किसान मिट्टी का एक छोटा सा नमूना लेकर मोबाइल से जुड़े उपकरण में डाल सकेंगे. इसके बाद कुछ ही मिनटों में उन्हें रिपोर्ट मिल जाएगी कि मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है और उसमें किस तरह की खाद कितनी मात्रा में डालनी चाहिए.
उन्होंने यह भी बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और सेंसर आधारित उपकरण विकसित किए जा रहे हैं, ताकि छोटे किसानों तक भी सस्ती और सटीक तकनीक पहुंच सके. खास बात यह है कि इस दिशा में भारत की प्रयोगशालाओं और स्टार्टअप कंपनियों में पहले से काम हो रहा है.
किसान जितनी खाद खरीदते हैं, फसल उसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाती. कृषि सम्मेलन में MAL के एग्रीकल्चर सॉल्यूशंस विभाग के अध्यक्ष महेश गिरधर ने पोषक तत्वों के इस्तेमाल की दक्षता यानी न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी (Nutrient Use Efficiency) के बारे में बताया.
यह बताता है कि खेत में डाले गए पोषक तत्वों में से कितना हिस्सा वास्तव में पौधों तक पहुंचता है. उनके मुताबिक, नाइट्रोजन का केवल 30 से 45 प्रतिशत हिस्सा ही पौधे इस्तेमाल कर पाते हैं. फॉस्फोरस के मामले में यह आंकड़ा 15 से 25 प्रतिशत है, जबकि पोटाश का लगभग आधा हिस्सा ही फसल के काम आता है.
बाकी पोषक तत्व मिट्टी में जमा हो जाते हैं, हवा में चले जाते हैं या पानी के साथ जमीन के नीचे पहुंच जाते हैं. इसका मतलब है कि किसान नाइट्रोजन के लिए जितना पैसा खर्च करता है, उसका आधे से अधिक हिस्सा फसल के इस्तेमाल में नहीं आ पाता.
मिट्टी की सही जांच इस नुकसान को कम कर सकती है. साल 2017 में नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल ने 19 राज्यों के 1,700 किसानों पर एक अध्ययन किया था. इसमें सामने आया कि सॉइल हेल्थ कार्ड की सिफारिशों के अनुसार खेती करने वाले किसानों ने रासायनिक खाद का इस्तेमाल 8 से 10 प्रतिशत तक कम किया. इसके बावजूद उनकी फसल का उत्पादन 5 से 6 प्रतिशत तक बढ़ गया.
हालांकि, पारंपरिक तरीके से मिट्टी की जांच कराने में कई बार हफ्तों लग जाते हैं. ऐसे में किसान बुवाई के समय तक रिपोर्ट का इंतजार नहीं कर पाते. मोबाइल आधारित जांच इस समस्या का समाधान बन सकती है.
महाराष्ट्र के पुणे में विकसित NutriSens इस दिशा में काम करने वाली एक तकनीक है. इसे वैज्ञानिक डॉ. राजुल पाटकर ने विकसित किया है, जिनका शोध कार्य आईआईटी बॉम्बे से जुड़ा रहा है. नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब के अनुसार, इस उपकरण से केवल एक ग्राम मिट्टी की मदद से छह महत्वपूर्ण मानकों की जांच पांच मिनट से भी कम समय में की जा सकती है. इसकी रिपोर्ट मोबाइल ऐप पर दिखाई देती है.
यह तकनीक असम, पंजाब और राजस्थान समेत आठ राज्यों में इस्तेमाल की जा रही है. अनुमान के मुताबिक, करीब 10 हजार से 15 हजार किसान इसका इस्तेमाल कर रहे हैं. इससे मिट्टी की जांच का खर्च भी घटा है. जहां पहले एक जांच पर लगभग 500 रुपये खर्च होते थे, वहीं अब यह लागत करीब 300 रुपये तक आ गई है.
इस तकनीक से ग्रामीण महिलाओं के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं. वे सामुदायिक मिट्टी जांचकर्ता के रूप में काम करके किसानों को उनकी जमीन की सेहत के बारे में जानकारी दे रही हैं.
इस तकनीक को समझने के लिए डायबिटीज के मरीजों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ग्लूकोमीटर का उदाहरण लिया जा सकता है. जिस तरह ग्लूकोमीटर खून की एक बूंद से शुगर की जांच करता है, उसी तरह यह उपकरण मिट्टी के छोटे नमूने से उसके पोषक तत्वों की जानकारी जुटाता है.
सबसे पहले मिट्टी को एक विशेष तरल पदार्थ में मिलाया जाता है. यह तरल मिट्टी से पोषक तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है. इसके बाद मिश्रण को कुछ समय के लिए रखा जाता है, ताकि मिट्टी नीचे बैठ जाए.
ऊपर बचे साफ तरल की एक बूंद विशेष पेपर स्ट्रिप पर डाली जाती है. इस स्ट्रिप पर बेहद छोटे इलेक्ट्रोड लगे होते हैं. हर इलेक्ट्रोड को एक खास रसायन से तैयार किया जाता है, जो मिट्टी में मौजूद किसी विशेष तत्व के साथ प्रतिक्रिया करता है. उदाहरण के लिए, नाइट्रेट या मिट्टी की अम्लीयता बताने वाले हाइड्रोजन आयन.
इस प्रतिक्रिया से एक हल्का इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा होता है. उपकरण इस सिग्नल को पढ़कर उसे संख्या में बदल देता है. इसके बाद मोबाइल ऐप पर जांच के नतीजे दिखाई देने लगते हैं.
इस तकनीक का वैज्ञानिक आधार भी प्रकाशित हो चुका है. साल 2020 में डॉ. राजुल पाटकर और आईआईटी बॉम्बे के उनके सहयोगियों ने IEEE Sensors Journal में कम लागत वाले पेपर आधारित मिट्टी के pH सेंसर पर शोध प्रकाशित किया था.
हालांकि, इसकी कुछ सीमाएं भी हैं. साल 2024 में Precision Agriculture जर्नल में प्रकाशित समीक्षा के मुताबिक, इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर नाइट्रेट और pH की जांच में काफी सटीक हो सकते हैं, लेकिन फॉस्फेट की जांच में इनकी विश्वसनीयता कम हो सकती है. इसके अलावा, इन्हें नियमित रूप से कैलिब्रेट करना पड़ता है. तापमान में बदलाव और मिट्टी में मौजूद मिलते-जुलते आयन भी नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं.
मिट्टी की जांच के लिए हर तकनीक में रसायनों का इस्तेमाल जरूरी नहीं है. आईआईटी कानपुर का Bhu-Parikshak उपकरण रोशनी की मदद से मिट्टी की जांच करता है.
यह उपकरण नियर-इन्फ्रारेड (Near-Infrared) किरणों का इस्तेमाल करता है. ये ऐसी किरणें हैं, जिन्हें इंसानी आंखों से नहीं देखा जा सकता. उपकरण करीब पांच ग्राम सूखी मिट्टी पर इन किरणों को डालता है और ब्लूटूथ के जरिए लगभग 90 सेकंड में मोबाइल फोन पर रिपोर्ट भेज देता है.
इस तकनीक के पीछे का विज्ञान यह है कि हर पदार्थ रोशनी को अपने अलग तरीके से सोखता है. इसे उस पदार्थ का फिंगरप्रिंट भी कहा जा सकता है. कंप्यूटर मॉडल प्रयोगशाला में जांचे गए मिट्टी के नमूनों के आधार पर इन संकेतों को समझना सीखता है और फिर नए नमूनों का विश्लेषण करता है.
हालांकि, यह तकनीक सभी पोषक तत्वों की जांच में समान रूप से प्रभावी नहीं है. साल 2025 में प्रकाशित नियर-इन्फ्रारेड मिट्टी जांच से जुड़े अध्ययनों की समीक्षा में पाया गया कि यह तकनीक जैविक कार्बन और कुल नाइट्रोजन का अनुमान लगाने में अच्छी है. कई अध्ययनों में इसके R² यानी आर-स्क्वायर का स्तर 0.8 से अधिक रहा.
R² एक ऐसा पैमाना है, जिससे पता चलता है कि किसी मॉडल का अनुमान वास्तविक नतीजों से कितना मेल खाता है. इसका अधिकतम मान 1 होता है, जो पूरी तरह सटीक अनुमान को दर्शाता है.
दूसरी ओर, फॉस्फोरस और पोटेशियम की जांच में यह तकनीक उतनी प्रभावी नहीं है. इसकी वजह यह है कि ये तत्व रोशनी को सीधे तौर पर ऐसा कोई संकेत नहीं देते, जिसे उपकरण आसानी से पहचान सके. इसलिए कंप्यूटर मॉडल को दूसरे संकेतों के आधार पर इनका अनुमान लगाना पड़ता है. मिट्टी में नमी और उसकी किस्म भी नतीजों को प्रभावित कर सकती है. इसलिए सबसे तेज जांच करने वाला उपकरण हमेशा सबसे ज्यादा जानकारी देने वाला उपकरण हो, यह जरूरी नहीं है.
इसी क्षेत्र में Bhu-Vision नाम का एक अन्य उपकरण भी काम कर रहा है. इसे ICAR-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च और KrishiTantra ने विकसित किया है. यह रासायनिक प्रक्रिया से करीब 30 मिनट में मिट्टी के 12 अलग-अलग मानकों की जांच कर सकता है.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब केवल मिट्टी की जांच तक सीमित नहीं है. इसकी मदद से पौधों की पत्तियों की तस्वीर देखकर उनमें होने वाली बीमारियों की पहचान करने की कोशिश भी की जा रही है. साल 2016 में Frontiers in Plant Science जर्नल में प्रकाशित एक महत्वपूर्ण शोध में वैज्ञानिकों ने डीप लर्निंग मॉडल को 54,306 पत्तियों की तस्वीरों के जरिए प्रशिक्षित किया. इन तस्वीरों में 14 फसलों और 26 तरह की बीमारियों को शामिल किया गया था.
प्रयोगशाला जैसी नियंत्रित परिस्थितियों में इस मॉडल ने 99.35 प्रतिशत मामलों में बीमारी की सही पहचान की. लेकिन जब इसे अलग-अलग परिस्थितियों में खेतों से ली गई तस्वीरें दिखाई गईं, तो इसकी सटीकता घटकर लगभग 31 प्रतिशत रह गई. इससे पता चला कि AI ने प्रयोगशाला की परिस्थितियों को तो अच्छी तरह समझ लिया था, लेकिन वास्तविक खेतों की अलग-अलग परिस्थितियों में उसे परेशानी हो रही थी. इसलिए अब ऐसे सिस्टम विकसित किए जा रहे हैं, जिन्हें वास्तविक खेतों में ली गई तस्वीरों से भी प्रशिक्षित किया जाए.
भारत में नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम (NPSS) इसी दिशा में काम कर रहा है. इसके जरिए किसान और कृषि विशेषज्ञ प्रभावित पौधों की तस्वीर लेकर बीमारी या कीट के बारे में जानकारी और सलाह प्राप्त कर सकते हैं. नवंबर 2026 तक उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार, इस सिस्टम में 73 फसलों से जुड़े 436 कीट शामिल हैं.
इसके अलावा Plantix नाम का एक निजी ऐप भी इसी तकनीक पर काम करता है. ICRISAT के मुताबिक, इसे 3 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है. हालांकि, बीमारी की पहचान हो जाना ही पूरी समस्या का समाधान नहीं है. किसानों का सलाह पर अमल करना भी उतना ही जरूरी है.
ओडिशा के 30 जिलों के 1,422 किसानों पर साल 2025 में किए गए एक अध्ययन में सामने आया कि NPSS से मिली सलाह पर केवल 49 प्रतिशत किसानों ने अमल किया. यह अध्ययन Indian Journal of Extension Education में प्रकाशित हुआ था.
धान की फसल में पीला तना छेदक कीट के मामले में भी यही स्थिति देखने को मिली. जब फसल पर कीटों का हमला कम था, तब लगभग 46 प्रतिशत किसानों ने सलाह मानी. लेकिन जब हमला गंभीर हो गया, तब यह आंकड़ा घटकर सिर्फ 10 प्रतिशत रह गया. महंगे और जटिल उपचारों को अपनाने में भी किसान कम रुचि दिखाते हैं.
मोबाइल फोन के जरिए किसानों तक सही जानकारी पहुंचाने का फायदा पहले भी सामने आ चुका है. साल 2019 में Science जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में भारत और उप-सहारा अफ्रीका के अलग-अलग शोधों का विश्लेषण किया गया था. इस अध्ययन में नोबेल पुरस्कार विजेता माइकल क्रेमर भी सह-लेखक थे.
शोध के मुताबिक, मोबाइल फोन पर कृषि संबंधी सलाह मिलने से फसल उत्पादन में औसतन 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई. इसके अलावा, किसानों द्वारा सुझाए गए कृषि इनपुट अपनाने की संभावना 22 प्रतिशत तक बढ़ गई. शोधकर्ताओं का कहना था कि मोबाइल पर संदेश भेजने की लागत बेहद कम होती है. इसलिए इससे मिलने वाले फायदे खर्च के मुकाबले कई गुना ज्यादा हो सकते हैं.
भारत सरकार भी इसी संभावना को ध्यान में रखकर डिजिटल कृषि सेवाओं का विस्तार कर रही है. 17 फरवरी 2026 को जयपुर में Bharat-VISTAAR की शुरुआत की गई थी. यह एक डिजिटल कृषि प्लेटफॉर्म है, जिसके जरिए किसान चैटबॉट, मोबाइल ऐप और भारती नाम के वॉयस असिस्टेंट से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
इस सेवा के लिए 155261 हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध कराया गया है. यानी साधारण मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाले किसान भी इससे जुड़ सकते हैं. यह प्लेटफॉर्म मौसम, मंडी भाव, कीटों और सॉइल हेल्थ कार्ड से जुड़ी जानकारियों का इस्तेमाल करता है. अगस्त 2026 तक इसके जरिए 5.9 लाख से अधिक किसानों के 93 लाख से ज्यादा सवालों के जवाब दिए जा चुके थे.
इसके अलावा, साल 2025 में AI आधारित स्थानीय मानसून पूर्वानुमान से जुड़ी एक पायलट परियोजना के तहत 3.88 करोड़ से अधिक किसानों तक SMS के जरिए जानकारी पहुंचाई गई. मध्य प्रदेश और बिहार में किए गए सर्वेक्षण में शामिल 31 से 52 प्रतिशत किसानों ने बताया कि उन्होंने इन पूर्वानुमानों के आधार पर बुवाई से जुड़े अपने फैसले बदले.
भारत में डिजिटल कृषि सेवाओं का दायरा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन अभी सभी किसानों तक इनका समान रूप से पहुंचना बाकी है. Meghdoot ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म है, जो करीब 700 जिलों के किसानों को मौसम के पूर्वानुमान के आधार पर खेती से जुड़ी सलाह देता है. नवंबर 2025 तक इस पर लगभग 4.16 लाख किसान पंजीकृत थे.
दूसरी ओर, सरकार के AgriStack डिजिटल कृषि ढांचे के तहत 10.33 करोड़ से अधिक किसानों की डिजिटल किसान आईडी बनाई जा चुकी थीं. वहीं, ई-नाम (e-NAM) प्लेटफॉर्म के जरिए देश की 1,656 मंडियों को डिजिटल कारोबार से जोड़ा गया है. तकनीक का इस्तेमाल अब गांवों में महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन में नमो ड्रोन दीदी योजना से जुड़ी एक महिला का उदाहरण दिया.
उन्होंने बताया कि एक महिला ने उनसे बातचीत में कहा था कि अब पूरा गांव उन्हें पायलट कहकर बुलाता है. यहां तक कि उनके देवर भी उन्हें 'पायलट भाभी' कहते हैं. यह उदाहरण बताता है कि कृषि क्षेत्र में तकनीक का विस्तार महिलाओं की भूमिका को भी बदल रहा है.
कृषि तकनीक के तेजी से विकास के बावजूद सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जांच से मिलने वाली जानकारी को किसान अपने खेत में कैसे इस्तेमाल करें. सम्मेलन में महेश गिरधर ने बताया कि कई किसानों को मिट्टी की जांच रिपोर्ट तो मिल जाती है, लेकिन वे यह समझ नहीं पाते कि उसके आधार पर खाद का सही इस्तेमाल कैसे करें. रिपोर्ट में पोषक तत्वों की मात्रा दर्ज होना और किसान को यह बताना कि कितनी यूरिया या दूसरी खाद डालनी है, दोनों अलग-अलग बातें हैं.
यहीं मोबाइल आधारित तकनीक की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है. अगर कोई उपकरण मिट्टी की जांच करने के बाद किसान को सीधे बता सके कि किस फसल के लिए कौन सा उर्वरक कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है, तो यह खेती के फैसले आसान बना सकता है. हालांकि, मिट्टी का नमूना लेना भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है. एक ग्राम मिट्टी के आधार पर पूरे खेत की स्थिति बताने के लिए जरूरी है कि नमूना खेत के कई अलग-अलग हिस्सों से लिया जाए और फिर उन्हें मिलाया जाए. अगर नमूना सही तरीके से नहीं लिया गया, तो रिपोर्ट भी पूरी जमीन की सही स्थिति नहीं बता पाएगी.
इसके अलावा, मिट्टी में नाइट्रोजन कई अलग-अलग रूपों में मौजूद होता है. ऐसे में केवल नाइट्रेट की जांच से मिट्टी में मौजूद कुल नाइट्रोजन की पूरी जानकारी नहीं मिल सकती.
इस दिशा में कुछ और तकनीकी विकास भी हो रहे हैं. सम्मेलन में इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी-एरिड ट्रॉपिक्स (ICRISAT) के डॉ. स्टैनफोर्ड ब्लेड ने बताया कि किसानों के इस्तेमाल के लिए नियर-इन्फ्रारेड आधारित नाइट्रोजन जांच तकनीक जल्द उपलब्ध होने के करीब है.
भारत में खेती की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है मिट्टी की जरूरत को समझे बिना खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल करना. इससे किसानों की लागत बढ़ती है और जमीन की सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है.
मोबाइल आधारित मिट्टी जांच, AI, सेंसर और डिजिटल कृषि प्लेटफॉर्म इस स्थिति को बदलने की क्षमता रखते हैं. हालांकि, इन तकनीकों को सफल बनाने के लिए इनका सस्ता, भरोसेमंद और छोटे किसानों के लिए आसानी से उपलब्ध होना जरूरी है.
आज भी कई किसान पड़ोसी को देखकर खाद की बोरियां खरीद लेते हैं. लेकिन अगर नई तकनीक अपने वादे पर खरी उतरती है, तो भविष्य में किसान अंदाजे के बजाय अपनी मिट्टी की वास्तविक जरूरत के हिसाब से खाद खरीद सकेंगे. इससे खेती की लागत घटाने, उत्पादन बढ़ाने और मिट्टी की सेहत बचाने में मदद मिल सकती है.