महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को 1.94 लाख विशेष कार्यकारी अधिकारियों (एसईओ) की नियुक्ति की योजना की घोषणा की, जिसमें 33 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे.
यह निर्णय दिन के दौरान जारी संशोधित सरकारी संकल्प (जीआर) का हिस्सा है.
एक अधिकारी ने कहा कि यह कदम शासन को सुव्यवस्थित करने और सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार लाने के लिए है, जिसमें प्रत्येक एसईओ लगभग 500 मतदाताओं के लिए जिम्मेदार होगा.
पहले कहा गया था कि प्रति 1,000 मतदाताओं के लिए एक ऐसा अधिकारी होगा.
राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले एसईओ चयन समिति के अध्यक्ष भी हैं. उन्होंने कहा कि नव नियुक्त अधिकारियों को 13 से 14 विशेष शक्तियां प्रदान की जाएंगी, जिनमें सरकारी प्रमाण पत्र जारी करने और विभिन्न समितियों में भाग लेने का अधिकार भी शामिल है.
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