नई दिल्ली: वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की ओर से पेश किये गए योगी सरकार के बजट में 2024 लोकसभा चुनाव की झलक देखी जा सकती है. पीएम मोदी हमेशा चार जातियों युवा, महिला, किसान, गरीब की बात कहते रहे हैं. ऐसे में योगी सरकरा के इस बजट में इन जातियों के विकास पर खासतौर पर फोकस किया गया है.
बजट में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू किये जाने का ऐलान किया गया है. जिसके तहत योगी सरकार की तरफ से शिक्षित और तकनीकी कौशल में प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नये सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये जाएंगे. इस योजना के लिए योगी सरकार ने 1000 करोड़ रुपये आवंटित किये है. इस योजना का लक्ष्य नए सूक्ष्म उद्यमों के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करना है.
विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, वन डिस्टिक वन प्रोडक्ट, प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना, उत्तर प्रदेश स्किल्ड डेवलपमेन्ट मिशन की ओर से संचालित कौशल विकास से जुड़े प्रशिक्षित लाभार्थी, किसी विद्यालय, शैक्षणिक संस्थान से सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा, डिग्री प्राप्त धारक युवक इस योजना का लाभ उठा सकते है. अधिकतम पांच लाख रुपये तक की परियोजना लागत वाली सूक्ष्म इकाइयां इसके लिए पात्र होंगी.
इस योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत होगी. पहले लिये गये कर्ज के भुगतान के बाद लाभार्थी दूसरे चरण के वित्तपोषण के लिए पात्र होगा. दूसरे चरण के दौरान पहले चरण में कर्ज की राशि के दोगुना और अधिकतम साढ़े सात लाख रुपये तक का कर्ज दिया जा सकेगा. डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए भी अनुदान भी दिया जाएगा. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत उद्योग और सेवा क्षेत्र की अधिकतम पांच लाख तक की परियोजना को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा. इस स्वरोजगार मिशन के तहत हर साल 1,00,000 इकाइयों को वित्त पोषित कर अगले 10 सालों में में 10 लाख इकाइयों को सीधे लाभान्वित करने का प्लान तैयार किया गया है.
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना की ओर से पेश किये गए बजट में ऑपरेशन कायाकल्प के लिए 1000 करोड़ रुपये आवंटित किये गए है. विधानसभा के पटल पर बजट भाषण में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि राज्य की योगी सरकार ने ऑपरेशन कायाकल्प के तहत शिक्षा के लिए 1000 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव रखा है. वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 300 करोड रुपये से ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जा रही है, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 498 करोड़ रुपये के बजट की व्यवस्था की गई है.
गरीबी रेखा से ऊपर के लगभग 30 लाख छात्रों को निःशुल्क स्कूल वर्दी वितरित करने के लि 168 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में भारी भरकम धनराशि का प्रावधान किया गया है. योगी सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मद में 5060 करोड़ खर्च करेगी. प्रयागराज महाकुंभ 2025 के आयोजन के लिए 2,600 करोड़ और अयोध्या हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 150 करोड़ रुपये आवंटित किये गए है.
