Delhi Excise Policy: ईडी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आईफोन तक पहुंचने लिए एपल से संपर्क किया है. द इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी फोन का डाटा देखना चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने कंपनी की मदद मांगी है.
ईडी के पास मुख्यमंत्री के खिलाफ उनके निजी कंप्यूटर या डेस्कटॉप के रूप में कोई इलेक्ट्रॉनिक सबूत नहीं है, लेकिन उनके चार मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए. 21 मार्च को उनकी गिरफ्तारी की रात, उनके आवास में लगभग 70,000 रुपये पाए गए. सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने अपना आईफोन बंद कर दिया है और अपना पासवर्ड भी साझा नहीं किया है.
मामले से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री ने पूछताछ के दौरान कहा है कि उनके टेलीफोन डेटा और चैट तक पहुंच से ईडी को AAP की चुनावी रणनीति और चुनाव पूर्व गठबंधनों के बारे में जानकारी मिल जाएगी. ऐसा माना जाता है कि ईडी ने सीएम के आईफोन तक पहुंच प्राप्त करने के लिए फोन के निर्माताओं एपल से आधिकारिक तौर पर संपर्क किया था, लेकिन उसे बताया गया है कि किसी भी डेटा को पुनः प्राप्त करने के लिए पासवर्ड आवश्यक है.
मुख्यमंत्री ने ईडी को बताया है कि यह फोन लगभग एक साल से उनके पास है और 2020-2021 में शराब नीति का मसौदा तैयार करते समय वह जिस उपकरण का उपयोग कर रहे थे वह अब उनके पास नहीं है. ईडी के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि सीएम से हर दिन करीब पांच घंटे तक पूछताछ की जा रही है.
ईडी ने मुख्यमंत्री की रिमांड चार दिन बढ़ाने की मांग करने का प्रस्ताव रखा है, ऐसा न करने पर वह उनकी न्यायिक हिरासत मांगेगी. एक शीर्ष अधिकारी ने कहा केंद्रीय जांच ब्यूरो, जिसने मामले में एफआईआर दर्ज किया है, अब उनकी हिरासत रिमांड भी मांग सकता है. ईडी ने केजरीवाल पर नई शराब नीति के माध्यम से धन शोधन करने और अवैध रूप से 100 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त करने का आरोप लगाया गया है, जिसमें से 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल कथित तौर पर गोवा में AAP के 2021-22 के चुनाव अभियान के लिए किया गया था.
अधिकारियों ने कहा कि इस मामले से जुड़े और लोगों से सीएम का सामना कराया गया है. पूछताछ के दौरान केजरीवाल ने राज्यसभा सांसद और आप के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एन डी गुप्ता के दावे का भी खंडन किया है.
