वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को बजट पेश करते हुए एक बड़ा संकेत दिया जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें मंजूर कर ली हैं. इस बजट में सबसे ज्यादा निगाहें दो मुद्दों पर टिकी थीं, पहला केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़े 8वें वेतन आयोग पर और दूसरा राज्यों की हिस्सेदारी तय करने वाले 16वें वित्त आयोग पर.
जहां एक तरफ केंद्र ने राज्यों को बड़ी राहत दी है, वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय कर्मचारियों को अपनी सैलरी में बढ़ोत्तरी के लिए अभी और इंतजार करना होगा.
वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान कहा कि सरकार ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, जिसके तहत राज्यों को केंद्रीय करों में 41 फीसदी हिस्सेदारी देने का फैसला किया गया है. यह व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू होगी और अगले 5 सालों तक लागू रहेगी. 16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर 2023 को हुआ था और आयोग ने 17 नवंबर 2025 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी थी.
बजट 2026-27 में राज्यों को 1.4 लाख करोड़ रुपए का अनुदान देने की घोषणा की गई है. यह पैसा मुख्य रूप से गांव और शहरों की स्थानीय सरकार को मजबूत करने और प्राकृतिक आपदा से निपटने की तैयारी पर खर्च किया जाएगा. इस फैसले से राज्यों के पास सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे विकास कार्यों पर पैसा खर्च करने की कमी नहीं रहेगी और विकास योजनाओं को गति मिलेगी.
वहीं केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बजट में कोई निश्चित तारीख तय नहीं की गई है. बता कें कि 7वां वेतन आयोग दिसंबर 2025 को खत्म हो चुका है, नियम के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो जानी चाहिए थीं लेकिन अभी तक उसे लागू करने के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है. सरकार आयोग की विस्तृत रिपोर्ट का इंजतार कर रही है इसलिए कर्मचारियों और पेंशनर्स को अभी खुशखबरी के लिए इंतजार करना होगा.
