भारतीय और अमेरिकी अधिकारियों ने द्विपक्षीय संबंधों में गिरावट के बीच इस सप्ताह आयोजित एक बैठक में व्यापार और निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, आतंकवाद-निरोध और प्रमुख रक्षा साझेदारी के लिए एक नए 10-वर्षीय ढांचे पर हस्ताक्षर जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की. भारत और अमेरिका ने मंगलवार को अलग-अलग बयानों में कहा कि 2+2 तंत्र के तहत अंतर-सत्रीय वार्ता, जो दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रालयों को एक साथ लाती है, 25 अगस्त को वर्चुअली आयोजित की गई थी.
यह वार्ता दोनों पक्षों के रक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच 2+2 बैठक की तैयारियों का हिस्सा है. विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सोमवार की वार्ता में अधिकारियों ने द्विपक्षीय पहल को आगे बढ़ाया, क्षेत्रीय सुरक्षा घटनाक्रमों पर चर्चा की और कई साझा रणनीतिक प्राथमिकताओं पर विचारों का आदान-प्रदान किया. बयान में कहा गया, "उन्होंने व्यापार और निवेश; ऊर्जा सुरक्षा, जिसमें असैन्य परमाणु सहयोग को मजबूत करना महत्वपूर्ण खनिजों की खोज, मादक पदार्थों और आतंकवाद विरोधी सहयोग और अन्य विषयों पर चर्चा की."
इन मुद्दों पर हुई चर्चा
दोनों पक्ष भारत-अमेरिका प्रमुख रक्षा साझेदारी के लिए एक नए 10-वर्षीय ढांचे पर हस्ताक्षर सहित रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए तत्पर हैं. बयान में कहा गया है कि रक्षा सहयोग के अन्य क्षेत्रों में रक्षा उद्योग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग, परिचालन समन्वय, क्षेत्रीय सहयोग और सूचना-साझाकरण को बढ़ावा देना शामिल है.
अधिकारियों ने भारत-अमेरिका समझौते या सैन्य साझेदारी, त्वरित वाणिज्य एवं प्रौद्योगिकी के लिए अवसरों को उत्प्रेरित करने के ढांचे के तहत इन क्षेत्रों में हुई प्रगति को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फरवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से मुलाकात के लिए अमेरिका की यात्रा के दौरान अंतिम रूप दिया गया था.
भारत पर लगाए गए एक्ट्रा टैरिफ
विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव (अमेरिका) नागराज नायडू काकनूर और रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव (अंतर्राष्ट्रीय सहयोग) विश्वेश नेगी ने दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के ब्यूरो के लिए अमेरिकी वरिष्ठ ब्यूरो अधिकारी बेथानी पी मॉरिसन और भारत-प्रशांत सुरक्षा मामलों के लिए कार्यवाहक सहायक रक्षा सचिव जेडीडिया पी रॉयल के साथ वार्ता की सह-अध्यक्षता की. यह बैठक ट्रम्प प्रशासन द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 25% पारस्परिक टैरिफ 28 अगस्त से लागू होने से कुछ समय पहले आयोजित की गई.
