भारत सरकार ने बुधवार (21 मई) को नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के एक और अधिकारी को निष्कासित कर दिया. अधिकारी को अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया गया. ये एक ऐसा शब्द जिसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी विदेशी राजनयिक का मेजबान देश में स्वागत नहीं होता और उसे 24 घंटे के भीतर भारत छोड़ने को कहा गया.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "भारत सरकार ने नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में काम कर रहे एक पाकिस्तानी अधिकारी को भारत में अपने आधिकारिक दर्जे के अनुरूप गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण अवांछित घोषित कर दिया है. अधिकारी को 24 घंटे के भीतर भारत छोड़ने को कहा गया है.
विदेश मंत्रालय का सख्त रुख
पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी को तलब किया गया और औपचारिक रूप से एक सख्त कूटनीतिक विरोध दर्ज कराया गया. अधिकारी को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि कोई भी पाकिस्तानी राजनयिक भारत में अपने विशेषाधिकारों का दुरुपयोग न करे.
विदेश मंत्रालय ने कहा, "पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी को आज इस आशय का एक आपत्तिपत्र जारी किया गया. उनसे यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि भारत में कोई भी पाकिस्तानी राजनयिक या अधिकारी किसी भी तरह से अपने विशेषाधिकारों और स्थिति का दुरुपयोग न करें.
इस महीने का दूसरा निष्कासन
बता दें कि, इस महीने में यह दूसरा ऐसा निष्कासन है. जहां 13 मई को एक अन्य पाकिस्तानी अधिकारी को "अपनी आधिकारिक भूमिका से बाहर" गतिविधियों में शामिल होने के कारण निष्कासित कर दिया गया था, हालांकि सरकार ने उसका नाम या उसके कामों की प्रकृति का खुलासा नहीं किया था. कूटनीतिक तनाव ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच संबंध पहले से ही तनावपूर्ण हैं.
यह ताजा घटना भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुई है. एक सैन्य हमला जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (POK) में नौ आतंकी शिविरों को निशाना बनाया गया था. यह ऑपरेशन 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में शुरू किया गया था जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी.
पहलगाम हमले के बाद से भारत ने PAK के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए
वहीं, इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए. उसने दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के सदस्यों की संख्या 55 से घटाकर 30 कर दी, लंबे समय से चली आ रही सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया और अटारी-वाघा भूमि सीमा चौकी को बंद कर दिया. इन फैसलों के तहत इस्लामाबाद में तैनात भारतीय राजनयिकों को भी वापस बुलाया गया. हाल के दिनों में तनाव थोड़ा कम हुआ है. बीते 10 मई को दोनों देश ज़मीन, हवा और समुद्र पर सभी सैन्य कार्रवाइयों को रोकने पर सहमत हुए.
