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आज महापंचायत, कल संसद तक ट्रैक्टर मार्च; आखिर नोएडा के 81 गांव के किसान क्यों कर रहे आंदोलन?

किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए नोएडा में धारा 144 लागू कर दी गई है. किसान संगठन नोएडा और ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण की ओर से अधिग्रहीत अपनी जमीनों के बदले बढ़ा हुआ मुआवजा और भूखंड देने की मांग को लेकर विरोध-प्रदर्शन कर रहे है.

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Avinash Kumar Singh
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नई दिल्ली: नोएडा और ग्रेटर नोएडा में किसानों के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर गौतम बुद्ध नगर पुलिस एक्शन मोड में है. नोएडा जिला प्रशासन ने 7 और 8 फरवरी को जिले में धारा 144 लागू किया है. जिसमें किसानों के ट्रैक्टर मार्च निकालने को लेकर यातायात पुलिस ने एक ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है. जिसमें कुछ सड़क मार्गों के डायवर्जन को लेकर यात्रियों को आगाह किया गया है. 

दरअसल किसान संगठन दिसंबर 2023 से नोएडा और ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण की ओर से अधिग्रहीत अपनी जमीनों के बदले बढ़ा हुआ मुआवजा और भूखंड देने की मांग को लेकर विरोध-प्रदर्शन कर रहे है. अपनी मांगों को मनाने को लेकर प्रदर्शनकारी किसान समूहों ने 7 फरवरी को किसान महापंचायत और 8 जनवरी को राजधानी दिल्ली में संसद तक विरोध मार्च निकालने का ऐलान किया है. 

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में धारा 144 लागू

किसानों के विरोध प्रदर्शन को मद्देनजर नोएडा और ग्रेटर नोएडा पुलिस ने 7 और 8 फरवरी को जिले में धारा 144 लागू किया है. इसके तहत 5 से अधिक लोगों के एक साथ जमा होने, धार्मिक और राजनीतिक सहित अन्य किसी भी प्रकार के जुलूसों पर रोक रहेगी. यातायात विभाग ने दादरी, तिलपता, सूरजपुर, सिरसा, रामपुर-फतेहपुर और ग्रेटर नोएडा के अन्य मार्गों पर डायवर्जन के बारे में पब्लिक को आगाह किया है. ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी एक एडवाइजरी में कहा गया है 'यात्री 7 और 8 फरवरी को असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें. यातायात संबंधी जानकारी के लिए ट्रैफिक पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 9971009001 पर संपर्क करें.'

10% आवासीय भूखंड का मुद्दा लंबित

किसान नेताओं ने आरोप है कि ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण की ओर से किसानों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा. एक किसान नेता ने कहा कि गौतम बुद्ध नगर में तीनों प्राधिकरणों में किसानों की परेशानी के मुद्दे एक जैसे हैं. 10% आवासीय भूखंड का मुद्दा तीनों प्राधिकरणों की बोर्ड बैठक में पास हो गया है. जिसे शासन की मंजूरी के लिए भेजा गया है लेकिन अभी तक वो लंबित है. ऐसे में नोएडा के सभी 81 गांवों के हजारों किसान 8 फरवरी को संसद घेराव के लिए ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे. जिसे राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन पर दबाव बनाया जा सके. जिससे हमारी मांगे पूरी हों. 

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First Published : 07 February 2024, 08:18 AM IST