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अब पानी के लिए नहीं तरसेगी दिल्ली, आ गया 'सुप्रीम' फैसला, हरियाणा-हिमाचल को SC ने क्या दिया आदेश?

दिल्ली जल संकट से बेहाल थी. दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पानी की मांग को लेकर अर्जी दी थी. सरकार का कहना था कि हरियाणा सरकार, दिल्ली का पानी रोक रही है. अब सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुना दिया है.

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Delhi Water Crisis
Courtesy: ANI

दिल्ली में यमुना के घटते जलस्तर की वजह से पानी की किल्लत हो गई थी. दिल्ली सरकार ने जल संकट की स्थिति पैदा होने पर सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार को पानी छोड़ने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को 137 क्युसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया है. हथनिकुंड बैराज से वजीराबाद तक, पानी की सप्लाई होगी, जिसे हरियाणा किसी भी हाल में नहीं रोकेगा. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि हरियाणा सरकार पानी जाने देगी, उसे संरक्षित करने की कोशिश नहीं करेगी. कोर्ट ने कहा है कि पानी, हरियाणा सरकार को बताकर की रिलीज किया जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अतिरक्त पानी आप सूचना देकर हरियाणा में छोड़ दें. सुप्रीम कोर्ट ने अपर यमुना रिवर बोर्ड से कहा है कि हथिनीकुंड बैराज तक पहुंचने वाले इस पानी पर नजर रखें. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार पानी का गैर जरूरी इस्तेमाल नहीं करेगी. सरकारों से सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट रिपोर्ट मांगी है. इस केस की अगली सुनवाई 10 जून को है.

सुप्रीम कोर्ट में याचिका की सुनवाई कर रहे जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा, 'हम इसकी जरूरत को समझते हैं. हम हिमाचल प्रदेश को आदेश देते हैं कि पानी कल छोड़े और हरियाणा सरकार को सूचित करे. अपर यमुना रीवर रोड, पानी की स्थिति और सप्लाई को देखे. सोमवार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल हो.'

किसने दायर की थी याचिका

दिल्ली सरकार ने हरियाणा राज्य से तत्काल पानी छोड़ने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. दिल्ली में पानी की किल्लत है और गर्मी की वजह से कई इलाकों में हाहाकार की स्थिति है. हीटवेव की स्थिति में पानी की किल्लत होने से लोगों पर दोहरी मार पड़ी है.  

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था?

इससे पहले हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यमुना रिवर बोर्ड को एक बैठक बुलाने के लिए कहा था, जिसमेंसभी पक्ष शामिल हों. अब इस केस की सुनवाई हुई तो कोर्ट ने यह फैसला दिया है. दिल्ली सरकार का कहना है कि पानी की किल्लत है, इसलिए उन्हें पानी दिया जाए.

क्या चाहती है दिल्ली सरकार?

दिल्ली में जल संकट है. सरकार ने पानी की कम सप्लाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और कहा कि गर्मी में लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं. हरियाणा सरकार हमें पानी दे. हिमाचल प्रदेश से भी दिल्ली सरकार ने पानी मांगा था. अधिकारी पानी नहीं दे रहे थे. सरकार ने केवल अतिरिक्त पानी मांगा था.