नई दिल्ली: आज से भारत में फाइनेंशियल नियमों में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं. ये बदलाव आम लोगों और बिजनेस पर असर डालेंगे. ये अपडेट बैंकिंग, आधार, पेंशन, क्रेडिट कार्ड फीस और GST रजिस्ट्रेशन जैसे क्षेत्रों को कवर करेंगे. इनका मकसद फाइनेंशियल सिस्टम को आसान और ज्यादा सुरक्षित बनाना है.
बता दें कि जिन लोगों के पास बैंक अकाउंट, पेंशन या क्रेडिट कार्ड हैं, उनके लिए ये नियम काफी जरूरी हैं. उन्हें इन नियमों को समझना होगा जिससे किसी भी तरह की परेशानी या सर्विस में देरी से बचा जा सके. सरकार ने उम्मीद जताई है कि इन बदलावों से फाइनेंशियल प्रोसेस आसान हो जाएंगे. साथ ही ट्रांसपेरेंट भी हो जाएंगे. चलिए जानते हैं इन नियमों के बारे में.
आज से बैंक कस्टमर हर अकाउंट, लॉकर या सेफ डिपॉजिट आइटम के लिए चार लोगों को नॉमिनी बना पाएंगे. इसका सीधा मतलब है कि अगर अकाउंट धारक को कुछ हो जाता है तो उसका अकाउंट आसानी से एक्सेस किया जा सकेगा. इससे पहले तक कई लोगों को नॉमिनी के चलते दिक्कतों का सामना करना पड़ता था. इस नियम के बदलने के बाद नॉमिनी को बदलना और जोड़ना आसान हो जाएगा.
अगर आप एसबीआई अकाउंट धारक हैं और इसका क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए यह नियम जरूरी है. अब से थर्ड-पार्टी ऐप के जरिए एजुकेशन पेमेंट पर 1% फीस लगेगी. इसके साथ ही 1,000 रुपये से ज्यादा के डिजिटल वॉलेट टॉप-अप पर 1% फीस देनी होगी. इस बदलाव का मतलब डिजिटल पेमेंट पर ज्यादा कंट्रोल लाना है. इससे उन लोगों को असर पड़ेगा, जो स्कूल फीस देते हैं या फिर दूसरे खर्चों का पेमेंट करते हैं.
यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया आधार डिटेल्स को अपडेट करना आसान बना रहा है. अब बिना एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जमा किए आप आसानी से ऑनलाइन ही अपना फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, नाम, पता आदि चेंज कर पाएंगे. आपको केवल बायोमेट्रिक अपडेट के लिए ही आधार सेंटर जाना होगा. साथ ही चार्जेज में भी बदलाव किए गए हैं, जिनमें नॉर्मल अपडेट के लिए 75 रुपये और बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 125 रुपये हैं.
रिटायर्ड लोगों को पेंशन पेमेंट जारी रखने के लिए 1 से 30 नवंबर के बीच अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा. साथ ही, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पास अब नेशनल पेंशन सिस्टम से यूनिफाइड पेंशन स्कीम में स्विच करने के लिए 30 नवंबर तक का समय है. इससे उन्हें यह तय करने के लिए ज्यादा समय मिलेगा कि कौन-सा प्लान उनके लिए सबसे अच्छा है.
छोटे व्यवसायों के लिए GST रजिस्ट्रेशन 1 नवंबर से, छोटे व्यवसायों को एक आसान GST रजिस्ट्रेशन सिस्टम मिलेगा. इस नए सिस्टम का मकसद पेपरवर्क कम करना और छोटे व्यापारियों और एंटरप्रेन्योर्स के लिए रजिस्टर करना और नियमों का पालन करना आसान बनाना है.
