नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है. केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार जल्द ही जम्मू कश्मीर में चुनाव कराएगी और सबसे पहले पंचायत चुनाव होंगे. उन्होंने आगे कहा कि इसके लिए केंद्र सरकार ने वोटर लिस्ट भी तैयार कर लिए हैं. तुषार मेहता ने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर में सभी चुनाव कराने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है. हालांकि चुनाव कब कराए जाएंगे यह केंद्रीय और राज्य चुनाव आयोग को तय करना है.
कब बहाल होगा राज्य का दर्जा
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान तुषार मेहता से राज्य का दर्जा बहाल होने के सवाल पर कहा कि केंद्र सरकार इसके लिए तेजी से काम कर रही है और फिलहाल इसको लेकर कोई समय सीमा नहीं बता सकते हैं. उन्होंने आगे कहा कि केंद्र की ओर से यह स्पष्ट है कि इसे पूर्ण राज्य का दर्जा बनाने पर काम किया जा रहा है.
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तीन चरण में होंगे चुनाव
सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि जम्मू कश्मीर में तीन चरणों में चुनाव होंगे. उन्होंने कहा कि पहला चुनाव पंचायत का होगा, दूसरा नगर पालिका और तीसरा विधानसभा का चुनाव होगा.
आतंकी घटनाओं में कमी
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में कमी आई है. केंद्र ने बताया कि 2018 से अगर हम तुलना करें तो 2023 में आतंकवादी घटनाओं में 45.2 फीसद की कमी आई है. उन्होंने आगे कहा कि घुसपैठ और पथराव की घटनाएं भी काफी हद तक कम हो चुकी है.