नई दिल्ली: केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (CPSE) के लाखों कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन को लेकर सरकार ने अपनी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है. लोकसभा में एक लिखित जवाब के दौरान वित्त मंत्रालय ने साफ किया कि गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के लिए फिलहाल किसी नई वेतन पुनरीक्षण समिति (PRC) बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के इस बयान ने उन कर्मचारियों की उम्मीदों को प्रभावित किया है, जो 8वें वेतन आयोग की तरह अपने लिए भी किसी विशेष समिति के गठन की राह देख रहे थे.
लोकसभा सांसद लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद ने सदन में CPSE कर्मचारियों का पक्ष रखते हुए यह सवाल उठाया था. उन्होंने पूछा कि क्या 2027 से होने वाले वेतन संशोधन के लिए सरकार किसी अलग समिति का गठन करेगी? जैसा केंद्रीय कर्मियों के लिए 8वां वेतन आयोग बनाया गया है. सांसद ने चिंता जताई कि अलग-अलग कंपनियों में वेतन और भत्तों की व्यवस्था एक समान नहीं है, जिससे 'समान काम के लिए समान वेतन' का सिद्धांत प्रभावित होता है और कर्मचारियों में असंतोष बढ़ता है.
सरकार की ओर से इस पर विस्तृत जवाब देते हुए मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि अलग-अलग उपक्रमों में वेतन और भत्तों में अंतर होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है. इसका सबसे बड़ा कारण प्रत्येक कंपनी की वित्तीय स्थिति और उसके वार्षिक प्रदर्शन में होने वाला अंतर है. उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार केवल सामान्य दिशा-निर्देश जारी करती है ताकि पारदर्शिता बनी रहे. लेकिन कंपनियों को अपने आंतरिक संचालन और खर्चों के प्रबंधन के लिए पूरी स्वायत्तता प्रदान की गई है.
इस बीच सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पहले ही 8वें वेतन आयोग का गठन कर चुकी है. इस आयोग को नवंबर 2025 में अधिसूचित किया गया था और इसे अपनी विस्तृत सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने का पर्याप्त समय दिया गया है. नई दिल्ली में आयोग का कार्यालय सक्रिय हो चुका है, जहां वह विभिन्न कर्मचारी संगठनों, पेंशनर्स और विशेषज्ञों से निरंतर संवाद कर रहा है. आयोग की इन सिफारिशों का करोड़ों सरकारी सेवकों के जीवन और आर्थिक स्थिति पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा.
आयोग की रिपोर्ट आने के बाद इसे लागू करने की प्रक्रिया में भी समय लगना तय है. विशेषज्ञों का मानना है कि सिफारिशें मिलने के बाद सरकार को इन्हें अंतिम रूप देने और लागू करने में कम से कम 3 से 6 महीने का समय लग सकता है. हालांकि सरकार ने अभी तक किसी निश्चित तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि इस नए वेतन ढांचे से केंद्रीय कर्मियों के आर्थिक भविष्य को नई दिशा मिलेगी और जीवन स्तर में सुधार होगा.
माना जा रहा है कि जब भी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी, तब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को 1 जनवरी 2026 से पिछले बकाया यानी एरियर का लाभ मिल सकता है. यह उन लाखों परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर होगी जो बढ़ती महंगाई के बीच बेहतर वेतन की उम्मीद कर रहे हैं. फिलहाल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी अपनी वित्तीय स्वायत्तता और कंपनी के प्रदर्शन के आधार पर ही अपने आगामी वेतन वृद्धि की प्रतीक्षा कर रहे हैं.
