तमिलनाडु की विजय सरकार ने सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ी राहत दी है. मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने शुक्रवार को सरकारी पदों पर सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा पांच साल बढ़ाने का आदेश जारी किया. यह फैसला प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों की मांग के बाद लिया गया है.
सरकार के मुताबिक, उम्र सीमा में यह छूट पिछड़ा वर्ग (BC), अति पिछड़ा वर्ग (MBC), अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) को पहले से मिल रही रियायतों के अतिरिक्त होगी. यानी इन वर्गों के उम्मीदवारों को मौजूदा छूट के ऊपर पांच साल का और फायदा मिलेगा.
ग्रुप-1 सिविल सेवा परीक्षा में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 32 से बढ़ाकर 37 साल कर दी गई है. आरक्षित वर्ग के लिए इसे 37 से बढ़ाकर 42 साल किया गया है.
ग्रुप-2 और ग्रुप-2A परीक्षाओं में सामान्य वर्ग की आयु सीमा 30 से बढ़ाकर 35 साल कर दी गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा की कोई पाबंदी नहीं होगी. वहीं, ग्रुप-4 परीक्षा के लिए अधिकतम आयु सीमा 32 से बढ़ाकर 37 साल कर दी गई है.
सरकार ने स्पष्ट किया है कि आयु सीमा में यह छूट 30 अक्टूबर 2026 से अगले पांच साल तक लागू रहेगी. इस फैसले से राज्य के हजारों प्रतियोगी परीक्षा अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी पाने के लिए अतिरिक्त अवसर मिलेंगे.
मुख्यमंत्री विजय की सरकार ने सत्ता संभालने के बाद कई कल्याणकारी फैसले लिए हैं. इनमें पात्र घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को हर दो महीने में मुफ्त बिजली की सीमा 100 यूनिट से बढ़ाकर 200 यूनिट करना शामिल है. इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष बल बनाने और स्कूलों, धार्मिक स्थलों तथा परिवहन केंद्रों के पास स्थित 717 TASMAC शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया गया है.
सरकार ने सहकारी कृषि ऋणों में 75 हजार रुपये तक की माफी का ऐलान किया है. एक लाख रुपये तक के कर्ज के लिए भी अतिरिक्त राहत की घोषणा की गई है. इससे करीब 13.34 लाख किसानों को फायदा मिलने की उम्मीद है.
इसके अलावा सरकारी अस्पताल में जन्म लेने वाले प्रत्येक बच्चे को एक ग्राम सोने की अंगूठी देने और पात्र महिलाओं को विवाह के लिए आर्थिक सहायता देने की योजनाएं भी घोषित की गई हैं. सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए नाश्ते की योजना का विस्तार और कॉलेज विद्यार्थियों को लैपटॉप बांटने का कार्यक्रम भी शुरू किया है.
विजय सरकार ने 17 अगस्त को सत्ता में 100 दिन पूरे किए थे. इस अवसर पर सरकार ने '100 Days of Governance – A Government for Generations' नाम से रिपोर्ट जारी कर शुरुआती कार्यकाल के फैसलों और उपलब्धियों का विवरण दिया था.
