नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की तैयारी शुरू हो गई है. सरकार ने इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस (TOR) जारी कर दिए हैं. मौजूदा 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होगा. ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं, तो कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से नई सैलरी का लाभ मिल सकता है.
8वें वेतन आयोग में सबसे अहम भूमिका फिटमेंट फैक्टर निभाएगा. फिटमेंट फैक्टर के आधार पर मौजूदा बेसिक सैलरी को नई सैलरी में बदला जाएगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच रह सकता है. इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 32,940 रुपये से 44,280 रुपये तक बढ़ सकती है. 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिला था. इस बार भी अगर मजबूत फिटमेंट फैक्टर तय होता है, तो वेतन में अच्छी बढ़ोतरी होने की संभावना है.
फिटमेंट फैक्टर सिर्फ बेसिक सैलरी पर असर नहीं डालेगा, बल्कि महंगाई भत्ता (DA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और अन्य भत्तों में भी वृद्धि होगी. इसका मतलब है कि कर्मचारियों की नेट सैलरी में भी बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा. फिटमेंट फैक्टर कैसे तय किया जाता है? यह किसी एक आधार पर नहीं तय होता. आयोग इसके लिए कई आर्थिक और सामाजिक पहलुओं का अध्ययन करता है. इसमें महंगाई दर, जीवन यापन की लागत, परिवार की जरूरतें, खाने-पीने का खर्च, शिक्षा, स्वास्थ्य और इंटरनेट जैसी जरूरी चीजें शामिल होती हैं. इन सभी कारकों के आधार पर ही अंतिम फिटमेंट फैक्टर तय किया जाता है.
रिपोर्ट के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच रहने पर कर्मचारियों की सैलरी में 14% से 54% तक वृद्धि संभव है. हालांकि, 54% की वृद्धि की संभावना कम मानी जा रही है. कुछ अन्य रिपोर्ट्स में फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.57 तक रहने का अनुमान लगाया गया है.
ग्रेड पे 1900: 65,000 से 86,000 रुपये
ग्रेड पे 4600: 1.31 लाख से 1.74 लाख रुपये
ग्रेड पे 7600: 1.82 लाख से 2.41 लाख रुपये
ग्रेड पे 8900: 2.17 लाख से 2.89 लाख रुपये
सरकारी जानकारी के मुताबिक, वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट 18 महीनों के भीतर सौंप सकता है. हालांकि, इसे लागू करने की तारीख अभी निश्चित नहीं हुई है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से नई सैलरी मिलने की संभावना है. 8वें वेतन आयोग के लागू होने से सरकारी कर्मचारियों को बेसिक सैलरी और भत्तों में बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे उनकी आय में काफी सुधार होगा.
