केंद्र सरकार जल्द ही अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक खुशखबरी ला सकती है. सूत्रों की मानें तो होली से पहले महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में वृद्धि की घोषणा हो सकती है. अगर यह फैसला लागू होता है, तो इससे 1.2 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और रिटायर हुए लोग लाभान्वित होंगे. यह कदम बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा.
डीए में वृद्धि का समय और प्रक्रिया
केंद्र सरकार हर साल दो बार जनवरी और जुलाई में डीए की समीक्षा करती है. जनवरी की वृद्धि की घोषणा आमतौर पर मार्च में होली के आसपास होती है, जबकि जुलाई की बढ़ोतरी अक्टूबर या नवंबर में दीवाली के समय की जाती है. इस बार भी उम्मीद है कि सरकार मार्च 2025 में होली (14 मार्च) से पहले डीए में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है. हालांकि, 5 मार्च, 2025 को नई दिल्ली में हुई कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं हुई, जिससे घोषणा में थोड़ी देरी की अटकलें भी लगाई जा रही हैं.
पिछले साल की डीए बढ़ोतरी का रिकॉर्ड
बीते साल 4 मार्च, 2024 को कैबिनेट ने डीए में बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी, जिसके बाद यह मूल वेतन का 46% से बढ़कर 50% हो गया था. इसके बाद अक्टूबर 2024 में एक और वृद्धि की घोषणा हुई, जिससे डीए की दर 53% तक पहुंच गई. यह नई दर 1 जुलाई, 2024 से लागू की गई थी. इन बढ़ोतरी ने कर्मचारियों को आर्थिक मजबूती दी और महंगाई से निपटने में मदद की.
8वां वेतन आयोग और भविष्य की उम्मीदें
जनवरी 2025 में सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की समीक्षा के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी. माना जा रहा है कि यह अगले साल जनवरी से लागू हो सकता है. आयोग के गठन के बाद से ही वेतन और पेंशन में संभावित बदलावों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. विशेषज्ञों का अनुमान है कि आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करने में करीब एक साल का समय लेगा. इस दौरान कर्मचारी संगठनों और प्रतिनिधियों से उनकी समस्याओं को समझने के लिए विचार-विमर्श किया जाएगा, ताकि अंतिम प्रस्ताव सभी पक्षों के हित में हो.
कर्मचारियों में उत्साह, लेकिन इंतजार बाकी
होली से पहले डीए में बढ़ोतरी की संभावना ने केंद्रीय कर्मचारियों में उत्साह भर दिया है. हालांकि, अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. अगर यह घोषणा होती है, तो यह न केवल कर्मचारियों के लिए त्योहारी खुशी को दोगुना करेगी, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करेगी. दूसरी ओर, 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया भी भविष्य में बड़े बदलावों का संकेत दे रही है. फिलहाल, सभी की निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं.
