1 अप्रैल 2025 से TDS और TCS नियम में होंगे ये बड़े बदलाव
TDS और TCS में बड़े बदलाव
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025 में TDS और TCS में महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की थी.
1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी
TDS और TCS में होने वाले ये बदलाव 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होंगे.
आसान होगी प्रक्रिया
TDS और TCS में बदलावों के जरिए टैक्सपेयर्स की कर कटौती और संग्रह करने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी.
आसान हुई प्रक्रिया
विदेश में पैसा भेजने, उच्च मूल्य की खरीदारी करने और व्यावसायिक लेनदेन को संभालने जैसे क्षेत्रों में नए बदलाव मददगार साबित होंगे.
एजुकेशन लोन पर TCS खत्म
इस वर्ष के बजट में ब्याज आय, किराए के भुगतान और अन्य महत्वपूर्ण लेन-देन पर टीडीएस सीमा को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव रखा गया था. इसके अलावा, अगर पैसा एजुकेशन लोन के ज़रिए भेजा जाता है, तो कोई टीसीएस लागू नहीं होगा.
ज्यादा बिक्री पर TCS खत्म
50 लाख रुपये से ज़्यादा की बिक्री पर TCS खत्म कर दिया गया है. 1 अप्रैल 2025 से कारोबारियों को ज़्यादा कीमत वाली बिक्री पर 0.1% TCS काटने की ज़रूरत नहीं होगी.
ITR दाखिल न करने वालों को बड़ी राहत
जो व्यक्ति ITR दाखिल नहीं करते थे, उन्हें अधिक टीडीएस/टीसीएस कटौती का सामना करना पड़ता था. बजट 2025 में इस प्रावधान को हटाने का प्रस्ताव है.
सजा का प्रावधान खत्म
समय पर टीसीएस जमा न करने पर 3 महीने से लेकर 7 साल तक की सज़ा और जुर्माना हो सकता था, जिसे बजट 2025 में बदलकर अगर तय समय के भीतर लंबित टीसीएस जमा किया जाता है, तो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी.