Boycott Online Attendance: परिषदीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए 8 जुलाई से डिजिटल हाजिरी अनिवार्य कर दी गई है. इस फैसले का शिक्षक संगठनों द्वारा कड़ा विरोध किया जा रहा है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर "#BoycottOnlineAttendance" हैशटैग दूसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा है, जिसमें अब तक 209,000 से अधिक ट्वीट किए जा चुके हैं.
शिक्षकों द्वारा उठाई गई चिंताओं में मुख्य रूप से गांवों के स्कूलों तक पहुंचने के लिए उचित सड़कों और परिवहन के साधनों का अभाव शामिल है. उनका कहना है कि वे आम तौर पर समय पर पहुंचते हैं, लेकिन कभी-कभी सड़क बंद होने, यातायात जाम, मार्ग परिवर्तन, धार्मिक जुलूस, खराब मौसम या अन्य कारणों से देरी हो जाती है. शिक्षक इन मुश्किलों को सोशल मीडिया पर चर्चा के माध्यम से उठा रहे हैं.
शुरुआत में, डिजिटल उपस्थिति को 15 जुलाई से लागू करने की योजना थी. हालांकि, शिक्षक संघ ने इस निर्देश का पुरजोर विरोध किया. डीजी स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारी को लिखे गए पत्र में यह स्पष्ट किया गया था कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद 25 जून से प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित डिजिटल छात्र उपस्थिति रजिस्टर और एमडीएम रजिस्टर तैयार किए जाने हैं.
साथ ही, सभी अन्य रजिस्टरों को 15 जुलाई तक डिजिटल करने का लक्ष्य रखा गया था. अब डीजी स्कूल शिक्षा ने आदेश दिया है कि परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों को 8 जुलाई से डिजिटल रजिस्टर में अपनी दैनिक उपस्थिति, आगमन और प्रस्थान का समय दर्ज करना होगा. जिले में लगभग तीन हजार शिक्षक कार्यरत हैं.
यह देखना बाकी है कि सरकार शिक्षकों की मांगों को लेकर क्या कदम उठाती है और डिजिटल हाजिरी के क्रियान्वयन में कोई बदलाव होता है या नहीं.
