Delhi Mitra App: दिल्ली मित्र ऐप क्या है? अब हर समस्या का होगा मिनटो में समाधान! बस जान लें कैसे कर पाएंगे शिकायत
शिकायत दर्ज करने के लिए नागरिकों को चार आसान विकल्प दिए गए हैं. पहला, स्मार्टफोन पर दिल्ली मित्र ऐप डाउनलोड कर OTP लॉगिन के बाद विभाग चुनकर शिकायत सबमिट कर सकते हैं. दूसरा, वेब पोर्टल के माध्यम से भी यही प्रक्रिया अपनाई जा सकती है.
Delhi Mitra App: दिल्ली सरकार ने राजधानी के नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया है. इस प्लेटफॉर्म का नाम दिल्ली मित्र ऐप है, जिसके जरिए लोग अपनी किसी भी तरह की समस्या जैसे बिजली, पानी, सफाई, ट्रैफिक, पार्किंग, खराब सड़क या अन्य सरकारी सेवाओं से जुड़ी शिकायतें आसानी से दर्ज कर सकते हैं. इस ऐप को खासतौर पर इसलिए तैयार किया गया है ताकि लोगों को विभागों के चक्कर न काटने पड़ें और शिकायत का समाधान तय समय में मिल सके.
इस ऐप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सिंगल प्लेटफॉर्म है, जहां से दिल्ली सरकार, नगर निगम (MCD), दिल्ली पुलिस, डीडीए, एनडीएमसी और दिल्ली कैंट समेत तमाम सरकारी विभागों से जुड़ी शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं. सरकार का दावा है कि इस ऐप से न सिर्फ शिकायत दर्ज करना आसान होगा बल्कि उसका समाधान भी समयबद्ध तरीके से किया जाएगा.
दिल्ली मित्र ऐप से कैसे करें शिकायत?
शिकायत दर्ज करने के लिए नागरिकों को चार आसान विकल्प दिए गए हैं. पहला, स्मार्टफोन पर दिल्ली मित्र ऐप डाउनलोड कर OTP लॉगिन के बाद विभाग चुनकर शिकायत सबमिट कर सकते हैं. दूसरा, वेब पोर्टल के माध्यम से भी यही प्रक्रिया अपनाई जा सकती है. तीसरा, नागरिक अपनी शिकायतें सरकारी व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, जिससे वे सीधे सिस्टम में दर्ज हो जाएंगी. चौथा, इसके लिए एक टोल-फ्री कॉल सेंटर भी उपलब्ध है, जहां कॉल करके शिकायत दर्ज कराई जा सकती है.
शिकायत का स्टेटस और समाधान
शिकायत दर्ज होने के बाद हर स्टेप पर नागरिकों को SMS अपडेट मिलता रहेगा. जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता, तब तक केस सिस्टम में खुला रहेगा. यदि समाधान से शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं होता, तो वह नेगेटिव फीडबैक देकर मामले को वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा सकता है. खास बात यह है कि हर बुधवार को सुबह 10 से 12 बजे तक शिकायत निवारण अधिकारी बिना अपॉइंटमेंट लोगों की समस्याएं सुनेंगे. सरकार ने वादा किया है कि सभी शिकायतें निर्धारित डेडलाइन में हल की जाएंगी और यह व्यवस्था अगले दो महीनों में पूरी तरह लागू हो जाएगी.