Rajastha Election 2023 : राजस्थान विधानसभा चुनाव में मोदी फैक्टर ने जमकर धमाल मचाया और प्रचंड जीत हासिल की. इसी के साथ ही राजस्थान का हर पांच साल में सरकार बदलने का रिवाज कायम रहा. जनता ने कांग्रेस सरकार को अलविदा बोल बीजेपी के सिर पर राजस्थान का ताज रख दिया है. बीजेपी की जीत के साथ ही राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होने का रास्ता भी बन रहा है. हालांकि अभी पार्टी नेतृत्व ने मुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा नहीं की है.
भाजपा की जीत के साथ ही राजस्थान में बीजेपी के घोषणा पत्र में शामिल 'लाडो प्रोत्साहन योजना ' की भी खूब चर्चा हो रही है. माना जा रहा है कि बीजेपी मध्यप्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना की तरह यह लाडो योजना भी तुरुप का इक्का साबित होने वाली है. आइए जानते हैं इस योजना का क्या होगा फायदा ?
मध्यप्रदेश सरकार ने साल 2007 में लाडली लक्ष्मी योजना की शुरू की थी. इसी योजना की बदौलत मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को राज्य में 'मामा' की उपाधि मिली थी. इस योजना के तहत राज्य सरकार किसी बच्ची के जन्म से लेकर 21 साल तक की उम्र पूरी करने तक 1 लाख रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता देती है. अब इसी प्रकार की योजना भाजपा ने राजस्थान में 'लाडो प्रोत्साहन योजना' के रूप में शुरू करने का ऐलान किया है.
राजस्थान में बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में इस योजना को लागू करने का जिक्र किया था. इस योजना के तहत राज्य सरकार राजस्थान में हर बच्ची के जन्म पर 2 लाख रुपये का सेविंग बॉन्ड देगी. इसका भुगतान बच्ची के 21 वर्ष की आयु पूरी करने पर किया जाएगा. इसमें अलग-अलग लेवल के लिए अलग-अलग राशि लड़की के नाम से खुले खाते में जमा की जाएगी.
लाडो प्रोत्साहन योजना में सरकार बच्ची के 6वीं कक्षा में आने पर हर साल 6000 रुपये जमा करेगी. बच्ची जब 9वीं कक्षा में पहुंचेगी तो यह राशि 8000 रुपये और 10वीं में 10000 रुपये हो जाएगी. जब बच्ची 11वीं कक्षा में पहुंचेगी तो सरकार की ओर से 12000 रुपये जमा कराए जाएंगे और 12वीं में 14000 रुपये जमा होंगे. इसमे बाद अगर बच्ची वोकेशनल एजुकेशन की पढ़ाई करती है तब सरकार उसे 15000 रुपये देगी. जब लड़की 21 साल की पूरी हो जाएगी तो सरकार उसके खाते में 1 लाख रुपये जमा कराएगी. इस प्रकार बच्ची को कुल 2 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा.
मध्यप्रदेश में अभी लाडली बहना योजना चलाई गई थी. इस योजना के तहत सरकार राज्य की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक मदद करती है. यह योजना इसी साल जनवरी में लागू हुई थी. इस योजना ने बीजेपी को मध्यप्रदेश में चुनाव जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
