सरकारी नौकरी करने वालों के लिए सैलरी सिर्फ एक आय नहीं बल्कि उनकी जिंदगी की स्थिरता का आधार होती है. ऐसे में जब भी वेतन आयोग से जुड़ी कोई खबर आती है, तो लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजरें उसी पर टिक जाती हैं. अब 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और कर्मचारियों की मांगों को लेकर नए प्रस्ताव तेजी से सामने आ रहे हैं. अगर ये प्रस्ताव मान लिए जाते हैं, तो सैलरी में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.
8वें वेतन आयोग ने अब जमीनी स्तर पर काम शुरू कर दिया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, आयोग की पहली आमने सामने की बैठक उत्तराखंड में कर्मचारी संगठनों के साथ पूरी हो चुकी है. इसके बाद 28 से 30 अप्रैल के बीच दिल्ली में एक अहम बैठक होने वाली है. सिर्फ इतना ही नहीं, मई महीने में आयोग की टीम पुणे और महाराष्ट्र के अन्य संगठनों से भी फीडबैक लेगी. इससे साफ है कि आयोग हर स्तर पर कर्मचारियों की राय लेकर रिपोर्ट तैयार करना चाहता है.
8वें वेतन आयोग के तहत सबसे ज्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर हो रही है. कर्मचारी संगठनों ने इसे 3.833 तक बढ़ाने की मांग रखी है. अगर यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है, तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बड़ा उछाल आ सकता है. फिटमेंट फैक्टर ही वह आधार होता है जिससे नई सैलरी तय होती है, इसलिए इसका बढ़ना सीधे तौर पर आय में वृद्धि करता है.
अब तक भत्तों की गणना 3 यूनिट फैमिली के आधार पर होती थी. लेकिन अब कर्मचारी संगठनों ने इसे बढ़ाकर 5 यूनिट फैमिली करने की मांग की है. इस बदलाव का सीधा असर HRA और अन्य भत्तों पर पड़ेगा. इसके साथ ही महंगाई भत्ता की गणना 12 महीने के औसत के आधार पर करने का सुझाव भी दिया गया है. यह कदम महंगाई के असर को ज्यादा सही तरीके से दर्शा सकता है.
सबसे बड़ा सवाल यही है कि सैलरी कितनी बढ़ेगी. कर्मचारी संगठनों ने मिनिमम बेसिक पे को 18000 रुपये से बढ़ाकर 69000 रुपये करने का प्रस्ताव दिया है. अगर यह लागू होता है, तो यह एक बड़ा बदलाव होगा, जो कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को काफी मजबूत कर सकता है. इसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस में भी सुधार की मांग की गई है.
