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उत्तराखंड में शिक्षा विभाग में 2364 पदों पर दिसंबर में भर्तियां, जानिए कौन कर सकता है अप्लाई और वेतन

उत्तराखंड शिक्षा विभाग में दिसंबर में 2364 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है. यह भर्ती जिलेवार होगी और स्थानीय ग्रामीणों को प्राथमिकता दी जाएगी.

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Edited By: Reepu Kumari
Sarkari Naukri
Courtesy: Grok

अगर आप भी उत्तराखंड में सरकारी शिक्षक के पद पर नौकरी करना चाहत रहे हैं तो यह काम की खबर है. ऐसे कई कैंडिडेट के लिए बंपर पदों पर भर्ती निकाली गई है. उत्तराखंड सरकार शिक्षा विभाग में लंबे समय से रिक्त पड़े पदों को भरने की तैयारी कर ली है. इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से 2364 पदों को भरा जाएगा. इन पदों में स्कूल परिचारक, स्वच्छक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शामिल हैं. भर्ती जिलेवार होगी और स्थानीय ग्रामीणों को नौकरी में प्राथमिकता मिलेगी.

शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के अनुसार, भर्ती प्रक्रिया आउटसोर्स एजेंसी और प्रयाग पोर्टल के माध्यम से पूरी की जाएगी. जिन ग्राम पंचायतों में भर्ती हो रही है, वहां के स्थानीय बेरोजगारों को प्राथमिकता मिलेगी. यदि स्थानीय नहीं होंगे तो ब्लॉक स्तर के अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा.

भर्ती की प्रक्रिया और मानदेय

भर्ती प्रक्रिया आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से होगी. चयनित अभ्यर्थियों को 15 हजार रुपये मानदेय मिलेगा. जिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान और शिक्षा विभाग के कार्यालय में भी चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पद इसी प्रक्रिया के तहत भरे जाएंगे. स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह व्यवस्था की गई है.

जिलेवार पदों का विवरण

हर जिले के लिए पोस्ट की संख्या अलग-अलग है. जिलेवार पदों के अनुसार, पौड़ी में सर्वाधिक 340 पद हैं. अन्य जिलों में देहरादून 195, रुद्रप्रयाग 105, उत्तरकाशी 135, यूएस नगर 182, नैनीताल 197, बागेश्वर 89, चमोली 179, टिहरी 268, हरिद्वार 92, चम्पावत 120 और अल्मोड़ा 254 पदों पर भर्ती होगी.

स्थानीय प्राथमिकता का नियम

आगे बढ़ने से पहले कुछ नियमों के बारे में आपको जान लेना होगा. भर्ती में प्राथमिकता उसी ग्राम पंचायत के उम्मीदवारों को दी जाएगी, जहां पद रिक्त है. अगर वहां कोई योग्य उम्मीदवार नहीं मिलता है, तो संबंधित ब्लॉक के अभ्यर्थियों को अवसर मिलेगा. यह नीति राज्य में स्थानीय रोजगार बढ़ाने और युवाओं को सरकारी नौकरी के अवसर देने के लिए बनाई गई है.

सरकारी प्रयास और लक्ष्य

सरकार का लक्ष्य राज्य के स्कूलों में संचालन में सुधार लाना और रिक्त पदों को भरना है. इसके अलावा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना भी इसका उद्देश्य है. भर्ती की प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता और स्थानीय प्राथमिकता का विशेष ध्यान रखा जाएगा.