उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कालाढूंगी में आयोजित नारी शक्ति सम्मान सम्मेलन में शामिल हुए. इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंचीं महिलाओं ने उनका स्वागत और अभिनंदन किया. मुख्यमंत्री ने महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा, आर्थिक मजबूती और आत्मनिर्भरता के लिए राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है. उन्होंने बताया कि प्रदेश में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया गया है. इसका उद्देश्य महिलाओं की सरकारी सेवाओं में भागीदारी बढ़ाना है.
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आज राजकीय इंटर कॉलेज मैदान, कालाढूंगी में आयोजित नारी शक्ति सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने खेल, शिक्षा, कृषि, स्वरोजगार एवं विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली 22 महिलाओं को सम्मानित किया। उन्होंने सम्मानित महिलाओं को बधाई देते हुए कहा कि मातृशक्ति की उपलब्धियां पूरे समाज के लिए प्रेरणास्रोत हैं। यह आयोजन केवल सम्मान समारोह नहीं, बल्कि महिलाओं के साहस, संघर्ष, परिश्रम और उपलब्धियों को नमन करने का अवसर है। मुख्यमंत्री ने कालाढूंगी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर 200 विद्युत पोलों की स्थापना, कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गुजरौड़ा के नवाड़ तोक सैलानी में सड़क का नवनिर्माण, कालाढूंगी में मिनी स्टेडियम का निर्माण, कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र में गोडापड़ाव बाईपास मार्ग से ग्राम बजवालपुर-किशनपुर मार्ग का चौड़ीकरण, कालाढूंगी अस्पताल का उच्चीकरण और पर्यटन सत्र 2026-27 में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 70 अतिरिक्त जिप्सियों का पंजीकरण करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में नारी को सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। हमारी संस्कृति में कहा गया है कि 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः' अर्थात जहां नारी का सम्मान होता है, वहां देवताओं का वास होता है। नारी का वास्तविक सम्मान तभी है, जब उसे समान अवसर मिलें, उसके निर्णयों को महत्व दिया जाए और वह आत्मनिर्भर बनकर अपने सपनों को साकार कर सके। जब महिलाएं सशक्त होती हैं, तो परिवार, समाज और राष्ट्र भी सशक्त होता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड की महिलाओं ने कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में भी परिवार, खेती, पशुपालन और सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने अपने बचपन के अनुभव साझा किए और कहा कि उन्होंने अपनी माता को सीमित संसाधनों और अनेक कठिनाइयों के बीच परिवार की जिम्मेदारियां निभाते देखा है। उनकी माता का संघर्ष, अनुशासन और परिश्रम सदैव उनके लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। उन्होंने कहा कि पहाड़ की मातृशक्ति का मनोबल हिमालय से भी ऊंचा और मजबूत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण को नई दिशा मिली है। स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत और बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं ने महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य किया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण का प्रावधान भी महिला नेतृत्व को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश की महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण तथा सहकारी समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से 71 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूहों से पांच लाख से अधिक ग्रामीण महिलाएं जुड़ी हैं। इन समूहों के माध्यम से महिलाएं स्वरोजगार अपनाकर परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में साढ़े तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के माध्यम से भी महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड के पारंपरिक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया 'हाउस ऑफ हिमालयाज' ब्रांड महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता का महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है। इससे लगभग 5,500 महिलाएं जुड़ी हैं तथा ब्रांड ने अब तक छह करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री दर्ज की है। इस अवसर पर सांसद श्री अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री श्री राम सिंह कैड़ा, विधायक श्री बंशीधर भगत, श्रीमती सरिता आर्य, श्री दीवान सिंह बिष्ट, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती दीपा दर्मवाल, महापौर श्री गजराज बिष्ट, डीएम श्री ललित मोहन रयाल, एसएसपी श्री मंजूनाथ टी.सी., सीडीओ श्री अरविंद कुमार पाण्डेय सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में मातृशक्ति उपस्थित रही।
— CM Office Uttarakhand (@ukcmo) November 15, 2026
सीएम धामी ने बताया कि लखपति दीदी योजना के तहत प्रदेश की तीन लाख से अधिक महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं. इसके अलावा राज्य में 70 हजार से ज्यादा स्वयं सहायता समूह संचालित हैं. ये समूह महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने, छोटे व्यवसाय शुरू करने और उनके उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं.
मुख्यमंत्री ने बताया कि सहकारी समितियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है. वहीं, एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत 75 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है. इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और एकल महिलाओं को अपना रोजगार शुरू करने में मदद करना है.