उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई. ये फैसले राज्य के शहरी गरीबों, सरकारी कर्मचारियों, वाहन मालिकों और पर्यटन क्षेत्र को नई दिशा देंगे. पर्यावरण संरक्षण, भर्ती प्रक्रिया, ई-वाहनों पर टैक्स छूट और पर्यटन योजनाओं जैसे मुद्दों पर ठोस निर्णय लिए गए.
शहरी विकास को बढ़ावा
वाहन मालिकों के लिए राहत
कैबिनेट ने पुराने वाहनों के लिए राहत भरे निर्णय लिए. अब पुराने वाहनों को सीएनजी में परिवर्तित करने की सुविधा उपलब्ध होगी. साथ ही, स्क्रैप किए गए वाहनों के मालिकों को सेमी अकाउंट के जरिए धनराशि मिलेगी. हाइब्रिड और बैट्री-प्लस-पेट्रोल वाहनों पर टैक्स में छूट का फैसला भी निजी वाहन मालिकों के लिए लाभकारी है.
भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता
राज्य में वर्दीधारी पदों, जैसे कांस्टेबल और सब-इंस्पेक्टर, की भर्ती के लिए अब अलग-अलग परीक्षाएं नहीं होंगी. एक ही लिखित परीक्षा से चयन प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाया जाएगा. साथ ही, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) में 15 नए पदों (1 स्थायी, 14 अस्थायी) और मानवाधिकार आयोग में 12 नए पदों को मंजूरी दी गई.
पर्यटन क्षेत्र में नवाचार
बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत पर्यटन विभाग के चार प्रस्तावों को स्वीकृति मिली. “शेष मित्र लोटस वॉल”, “अराइवल प्लाज़ा”, “ट्री एंड रिवर कल्चर”, और “सुदर्शन चक्र” जैसी योजनाएं सीएसआर फंड से पूरी होंगी. यदि फंडिंग नहीं मिली, तो राज्य या केंद्र सरकार इन परियोजनाओं को पूरा करेगी.
कर्मचारियों को ग्रेच्युटी लाभ
कर्मचारियों के लिए राहत देते हुए, ओपीएस की तर्ज पर एनपीएस कर्मचारियों को भी सेवा अवधि के आधार पर ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा. यह फैसला हजारों कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा.
