उत्तराखंड सरकार ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लेते हुए उत्तराखंड फॉरेस्ट्री ट्रेनिंग एकेडमी, हल्द्वानी के निदेशक और मुख्य वन संरक्षक संजीव चतुर्वेदी को भारत के लोकपाल में संयुक्त सचिव स्तर के पद के लिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की अनुमति दे दी है. सरकार की ओर से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के बाद अब उनकी दावेदारी को औपचारिक समर्थन मिल गया है.
राज्य सरकार की ओर से जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, संजीव चतुर्वेदी को भारत के लोकपाल में संयुक्त सचिव स्तर के पद के लिए आवेदन करने और चयन प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दे दी गई है. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र उत्तराखंड के अतिरिक्त सचिव हिमांशु खुराना द्वारा 13 जून को जारी किया गया. सरकार ने स्पष्ट किया कि लोकपाल संस्था द्वारा विज्ञापित इस महत्वपूर्ण पद के लिए चतुर्वेदी की उम्मीदवारी पर राज्य की ओर से कोई आपत्ति नहीं है.
The Uttarakhand government has granted no-objection certificate (NoC) to Sanjeev Chaturvedi, Chief conservator of forests and director, Uttarakhand Forestry Training Academy, Haldwani, for central deputation to a Joint Secretary level post in the Lokpal of India.
According to an… pic.twitter.com/Eu7eD3KC4u— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 18, 2026Also Read
- Kishau Dam Project: उत्तराखंड कैबिनेट ने पीएम मोदी और अमित शाह का जताया आभार, वर्षों पुरानी परियोजना को मिली नई रफ्तार
- Namo Bharat Train: अब दिल्ली से सिर्फ ढाई घंटे में पहुंचेंगे ऋषिकेश! लक्ष्मण झूला का सफर होगा आसान
- सीएम धामी का बड़ा तोहफा, सरकारी अस्पतालों में 207 प्रकार की चिकित्सकीय सेवाएं हुईं पूरी तरह मुफ्त
भारत का लोकपाल देश में भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की निगरानी और शिकायतों के निपटारे के लिए एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था मानी जाती है. ऐसे में संयुक्त सचिव स्तर का पद प्रशासनिक दृष्टि से काफी अहम होता है. संजीव चतुर्वेदी लंबे समय से वन और प्रशासनिक सेवाओं में कार्यरत हैं और विभिन्न जिम्मेदार पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं. उनका चयन होता है तो उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभाने का अवसर मिलेगा. इससे उत्तराखंड कैडर के अधिकारियों की पहचान भी राष्ट्रीय मंच पर और मजबूत होगी.
वर्तमान में संजीव चतुर्वेदी हल्द्वानी स्थित उत्तराखंड फॉरेस्ट्री ट्रेनिंग एकेडमी में निदेशक और मुख्य वन संरक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं. उनके नेतृत्व में कई प्रशासनिक और प्रशिक्षण गतिविधियां संचालित की जा रही हैं. राज्य सरकार की मंजूरी मिलने के बाद अब उनकी उम्मीदवारी केंद्रीय स्तर पर आगे बढ़ेगी. प्रशासनिक जानकारों का मानना है कि ऐसे पदों पर अनुभवी अधिकारियों की नियुक्ति से संस्थागत कामकाज को मजबूती मिलती है.
