अल्मोड़ा जनपद में जिला विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से तैयार करने और विभिन्न स्थानीय निकायों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से जिला योजना समिति के गठन की प्रक्रिया आरंभ हो गई है. जिलाधिकारी की ओर से प्रारंभिक परिसीमन की अधिसूचना जारी कर दी गई है.
प्रशासन ने इस प्रारंभिक परिसीमन पर आमजन एवं संबंधित पक्षों से 4 जुलाई तक आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं. प्रशासन के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त होने वाली आपत्तियों पर नियमानुसार सुनवाई की जाएगी, जिसके बाद अंतिम परिसीमन अधिसूचना जारी कर समिति गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा.
जिला योजना समिति में कुल 25 सदस्य शामिल होंगे. इनमें 20 सदस्यों का निर्वाचन कराया जाएगा, जबकि 5 सदस्यों का मनोनयन किया जाएगा. निर्वाचन प्रक्रिया में जिला पंचायत और नगर निकायों दोनों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है, ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का संतुलित प्रतिनिधित्व समिति में हो सके. निर्धारित व्यवस्था के अनुसार, चुने जाने वाले 18 सदस्य जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे. वहीं, दो सदस्य नगर निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से निर्वाचित होंगे. इस व्यवस्था का उद्देश्य जिले की विकास योजनाओं में सभी स्थानीय निकायों की सहभागिता सुनिश्चित करना है.
जारी प्रारंभिक परिसीमन के अनुसार जिला पंचायत अल्मोड़ा का पूरा क्षेत्र एक ही निर्वाचन क्षेत्र माना गया है. इस निर्वाचन क्षेत्र से कुल 18 सदस्यों का चुनाव होगा. वहीं, नगर निकायों के लिए दो अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं. पहले निर्वाचन क्षेत्र में नगर निगम अल्मोड़ा को शामिल किया गया है, जहां से एक सदस्य का निर्वाचन होगा. दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में नगर पालिका परिषद रानीखेत के साथ नगर पंचायत द्वाराहाट, भिकियासैंण और चौखुटिया को शामिल किया गया है. इस संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र से भी एक सदस्य का चुनाव कराया जाएगा.
जिला प्रशासन की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, 2 जुलाई को प्रारंभिक परिसीमन की अधिसूचना जारी की जा चुकी है. इसके बाद 4 जुलाई तक आपत्तियां और सुझाव स्वीकार किए जाएंगे. प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई 6 जुलाई को की जाएगी. सुनवाई पूरी होने के बाद 8 जुलाई को शासन को विस्तृत रिपोर्ट भेजी जाएगी. इसके आधार पर 10 जुलाई को अंतिम परिसीमन किया जाएगा तथा 13 जुलाई को अंतिम अधिसूचना जारी कर दी जाएगी. इसके बाद समिति गठन और निर्वाचन प्रक्रिया अगले चरण में प्रवेश करेगी.
