उत्तराखंड सरकार राज्य के पर्यटन ढांचे को आधुनिक बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है. इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुमाऊं मंडल की महत्वपूर्ण रोपवे परियोजनाओं को प्राथमिकता देने की बात कही है. खासतौर पर रानीबाग भीमताल रोपवे परियोजना को जल्द शुरू करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.
सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से पहाड़ी क्षेत्रों तक पहुंच आसान होगी. इससे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार तथा व्यापार के नए अवसर भी पैदा होंगे.
गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में आवास सलाहकार परिषद की उपाध्यक्ष भावना मेहरा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने रानीबाग भीमताल रोपवे परियोजना के जल्द क्रियान्वयन को लेकर एक पत्र सौंपा. मुख्यमंत्री ने इस परियोजना को महत्वपूर्ण बताते हुए भरोसा दिलाया कि सरकार इसे प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाएगी. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को परियोजना से जुड़े सभी आवश्यक कदम जल्द पूरे करने के निर्देश दिए.
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि रानीबाग भीमताल रोपवे केवल पर्यटन को बढ़ावा देने वाली परियोजना नहीं है, बल्कि यह क्षेत्र के आधारभूत ढांचे को भी मजबूत करेगी. बेहतर परिवहन सुविधा मिलने से स्थानीय लोगों को भी रोजमर्रा की आवाजाही में राहत मिलेगी. इसके अलावा पर्यटन से जुड़े होटल, रेस्तरां, टैक्सी, हस्तशिल्प और छोटे कारोबारियों को भी इसका सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है. इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार केवल रानीबाग भीमताल रोपवे तक सीमित नहीं है. नैनीताल और कैंची धाम जैसे प्रमुख पर्यटन और धार्मिक स्थलों के लिए भी रोपवे परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है. हर साल लाखों श्रद्धालु और पर्यटक इन स्थानों पर पहुंचते हैं. छुट्टियों और त्योहारों के दौरान लंबा जाम और यात्रा में लगने वाला समय सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है. रोपवे शुरू होने के बाद इन समस्याओं में काफी कमी आने की उम्मीद है.
रोपवे परियोजनाओं का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि पहाड़ी क्षेत्रों तक पहुंच पहले की तुलना में अधिक आसान और तेज हो जाएगी. इससे पर्यटकों का यात्रा अनुभव बेहतर होगा और सड़क मार्ग पर वाहनों का दबाव भी कम होगा. विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक रोपवे व्यवस्था पर्यावरण के अनुकूल परिवहन का बेहतर विकल्प भी साबित हो सकती है. इससे पहाड़ी क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था अधिक व्यवस्थित होगी और पर्यटन का विस्तार नए क्षेत्रों तक संभव होगा.
