धामी सरकार का बड़ा फैसला, उत्तराखंड के कई जिलों को मिली 14 करोड़ की सौगात; जानिए आपके इलाके में क्या बदलेगा

उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के कई जिलों में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सड़क निर्माण, धार्मिक स्थलों के विकास, सिंचाई परियोजनाओं, आधारभूत सुविधाओं और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए करीब 14 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है. इस फैसले के तहत अलग-अलग जिलों में कई विकास योजनाओं को गति मिलेगी. सड़क संपर्क बेहतर बनाने से लेकर मंदिरों के सुंदरीकरण, ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं के विस्तार और आपदा प्रभावित परिवारों को राहत देने तक कई अहम कार्यों के लिए धनराशि मंजूर की गई है. इससे संबंधित परियोजनाओं के आगे बढ़ने की उम्मीद बढ़ गई है.

सड़क परियोजनाओं के लिए कई जिलों को मिली स्वीकृति

मुख्यमंत्री ने पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट क्षेत्र में नैनीपातल-नाघर इंटर कॉलेज सीसी संपर्क मार्ग निर्माण के लिए 79.87 लाख रुपये मंजूर किए हैं. वहीं चंपावत के लोहाघाट में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण सिंह अधिकारी की प्रतिमा स्थापना के लिए 32.49 लाख रुपये तथा सेलागाड़-कोटकेंद्री संपर्क मार्ग निर्माण के लिए 40.53 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई है.

धार्मिक स्थलों के विकास पर विशेष जोर

राज्य के कई प्रमुख धार्मिक स्थलों के सुंदरीकरण के लिए भी बड़ी धनराशि स्वीकृत की गई है. पिथौरागढ़ के मोस्टामानू और सैम मंदिर, पौड़ी के देवीखाल स्थित मां बाल कुंवारी मंदिर, अल्मोड़ा के भेटाबड़ोली स्थित भीमादेवी मंदिर और सल्ट के मल्ली मनिला मंदिर के विकास एवं सुंदरीकरण कार्यों के लिए कुल 3.69 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की गई है.

गदरपुर और चंपावत में आधारभूत सुविधाओं का होगा विस्तार

ऊधम सिंह नगर के गदरपुर क्षेत्र में मंदिरों और धर्मशालाओं के निर्माण के लिए 2.54 करोड़ रुपये की स्वीकृति के तहत पहली किस्त के रूप में 1.01 करोड़ रुपये जारी करने की मंजूरी दी गई है. इसके अलावा चंपावत जिले की मैरोली और बड़पास ग्राम पंचायतों में इंटरलॉकिंग टाइल्स से आंतरिक मार्गों के निर्माण के लिए 3.89 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं.

सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने पर भी फोकस

प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से अमृत योजना के तहत बीजापुर नहर के हेड के सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण के लिए 4.95 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई है. इस परियोजना के माध्यम से सिंचाई व्यवस्था को मजबूती मिलने और संबंधित क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे के विकास को गति मिलने की उम्मीद है.

आपदा प्रभावितों को राहत के लिए भी मंजूर हुई राशि

मुख्यमंत्री ने उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त व्यावसायिक भवनों के 13 प्रभावितों को राहत उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 1.21 करोड़ रुपये जारी करने की मंजूरी भी दी है. इस निर्णय का उद्देश्य आपदा से प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना और राहत प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है.