अयोध्या: अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक बुधवार को आयोजित होगी. श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना के बाद यह दूसरी बड़ी बैठक है, जिसमें मंदिर की व्यवस्था, सुरक्षा और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत बनाने पर कई अहम फैसले लिए जाने की उम्मीद है. बैठक में नए ट्रस्टियों और महासचिव की नियुक्ति सबसे प्रमुख एजेंडा रहेगा.
बैठक में शामिल होने के लिए ट्रस्ट के कई सदस्य अयोध्या पहुंच चुके हैं. ट्रस्ट सदस्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती, स्वामी विश्वप्रसन्नतीर्थ और युगपुरुष स्वामी परमानंद रामनगरी पहुंच गए हैं. वहीं ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि और अंतरिम महासचिव कृष्णमोहन के भी बैठक से पहले अयोध्या पहुंचने की संभावना है.
शाम चार बजे मणिरामदास जी की छावनी में होने वाली बैठक की अध्यक्षता ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नृत्यगोपाल दास करेंगे. इससे पहले तीन बजे ट्रस्ट की विशेष बैठक होगी, जिसमें रिक्त पदों पर नए सदस्यों के चयन पर चर्चा की जाएगी. चंपत राय और अनिल मिश्र के त्यागपत्र तथा अयोध्या राज परिवार के मुखिया रहे बिमलेंद्र मोहन मिश्र के निधन के बाद खाली हुए तीन ट्रस्टी पदों पर नए सदस्यों के नाम तय किए जाएंगे.
बैठक में नए महासचिव के चयन पर भी सर्वसम्मति बनाने का प्रयास किया जाएगा. इसके अलावा मंदिर की व्यवस्था को और मजबूत करने, सुरक्षा बढ़ाने तथा भविष्य में चढ़ावा चोरी जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए नई व्यवस्थाओं पर भी निर्णय लिया जाएगा.
इससे पहले छह जुलाई को हुई बैठक में मंदिर के दोनों जिम्मेदार अधिकारियों के त्यागपत्र स्वीकार किए गए थे. मंदिर के व्यवस्थापक रहे गोपाल राव को ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य पद से हटा दिया गया था, जबकि कृष्णमोहन को अंतरिम महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. उसी बैठक में मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी सीईओ की नियुक्ति के लिए तीन वरिष्ठ सदस्यों की समिति भी बनाई गई थी.
सीईओ पद के लिए आमंत्रित आवेदन में पांच हजार से अधिक लोगों ने आवेदन किया है. माना जा रहा है कि इस बैठक में कुछ प्रमुख नामों पर प्रारंभिक विचार किया जा सकता है. हालांकि अंतिम निर्णय बाद में लिया जा सकता है.
बैठक के एजेंडे में ट्रस्ट की विभिन्न समितियों के पुनर्गठन, वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने, गणना कक्ष में बदलाव और रामलला की सेवा में लगे अर्चकों के दैनिक कार्यों की समीक्षा भी शामिल है. इसके अलावा एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट पर भी चर्चा का प्रावधान रखा गया है, हालांकि रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत होने के बाद इस विषय पर विस्तृत चर्चा की संभावना कम मानी जा रही है.
