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Holi 2025: ब्रज की होली को लेकर नया विवाद, क्या मुस्लिमों की एंट्री होगी बैन?

2025 की होली के अवसर पर मथुरा के साधु-संतों ने सुझाव दिया है कि ब्रज की होली में मुस्लिम समुदाय की भागीदारी पर प्रतिबंध लगाया जाए, जैसा कि महाकुंभ में किया गया था. इस मांग का समर्थन बीजेपी और वीएचपी ने किया है.

Ritu Sharma
Edited By: Ritu Sharma
Holi 2025: ब्रज की होली को लेकर नया विवाद, क्या मुस्लिमों की एंट्री होगी बैन?
Courtesy: Social Media

Holi 2025: ब्रज की रंगों भरी होली को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. मथुरा के संतों ने मांग की है कि मुस्लिमों को ब्रज की होली में प्रवेश न दिया जाए. उनका मानना है कि यह सनातन परंपरा के खिलाफ एक साजिश है. इस मांग के बाद राजनीतिक और धार्मिक बहस तेज हो गई है.

आपको बता दें कि इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने इसे बीजेपी और आरएसएस से जोड़ दिया है, जबकि बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने संतों की इस मांग का समर्थन किया है. बिहार बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि जिनके मदरसों में यह सिखाया जाता है कि रंग लगाने से अल्लाह दंड देगा, उन्हें होली में भाग नहीं लेना चाहिए. वहीं, वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल ने जिहादी मानसिकता से बचने की जरूरत बताई.

मुस्लिम धर्मगुरु भी नहीं एकमत

इस्लाम में होली खेलने को लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं की राय बंटी हुई है.

  • ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने ब्रज की होली में मुस्लिमों के बैन को असंवैधानिक बताया.
  • ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन का कहना है कि इस्लाम में होली मान्य नहीं है, इसलिए मुस्लिमों को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए.

इस्लाम की नजर में होली

इस्लाम में धार्मिक त्योहार शरीयत के नियमों के तहत आते हैं.

  • कई मुस्लिम विद्वान मानते हैं कि गैर-इस्लामिक धार्मिक परंपराओं में भाग नहीं लेना चाहिए.
  • कुछ जानकारों का कहना है कि अगर होली केवल मनोरंजन होती और इसका धार्मिक महत्व न होता, तो इसे खेल के रूप में देखा जा सकता था.

प्रयागराज महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री पर भी था विवाद

इससे पहले योगी सरकार ने प्रयागराज महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री पर रोक लगाई थी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि महाकुंभ में वही आए, जिनके मन में सनातन परंपरा के प्रति सम्मान हो.

क्या ब्रज की होली में मुस्लिमों की एंट्री पर लगेगा बैन?

हालांकि, इस विवाद ने धार्मिक और राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है. अब देखना यह होगा कि सरकार और प्रशासन इस मामले पर क्या फैसला लेता है.