उत्तर प्रदेश में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक और अहम कदम उठाया गया है. केंद्र सरकार ने कानपुर से कबराई तक बनने वाले ग्रीनफील्ड एक्सेस-नियंत्रित राजमार्ग को मंजूरी दे दी है. प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह परियोजना प्रदेश के विकास को नई गति देगी. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिली इस स्वीकृति को बुंदेलखंड और कानपुर क्षेत्र की आर्थिक प्रगति के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7,145 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली इस परियोजना को मंजूरी दी है. प्रस्तावित राजमार्ग की लंबाई 117.7 किलोमीटर होगी और इसे 4/6 लेन एक्सेस-नियंत्रित ग्रीनफील्ड हाईवे के रूप में विकसित किया जाएगा.
यह परियोजना भोपाल-कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जा रही है. मुख्यमंत्री के अनुसार यह मार्ग पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप तैयार किया जाएगा. इसके जरिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे और कानपुर रिंग रोड के बीच निर्बाध संपर्क स्थापित होगा.
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के यशस्वी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को आज विकास की एक और बड़ी सौगात मिली है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹7,145 करोड़ से अधिक लागत के कानपुर से कबराई तक 117.7 किलोमीटर लंबे 4/6 लेन एक्सेस-नियंत्रित ग्रीनफील्ड राजमार्ग के निर्माण को स्वीकृति…— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) July 1, 2026Also Read
सरकार का मानना है कि नई सड़क परियोजना से क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी. बेहतर कनेक्टिविटी के कारण निवेश आकर्षित होगा और उद्योगों के लिए परिवहन व्यवस्था पहले से अधिक सुगम बनेगी. इससे स्थानीय स्तर पर आर्थिक अवसरों में भी वृद्धि होने की उम्मीद है.
नई एक्सप्रेसवे परियोजना पूरी होने के बाद कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र के बीच यात्रा अधिक तेज और सुविधाजनक होगी. एक्सेस-नियंत्रित सड़क होने के कारण यातायात व्यवस्थित रहेगा और लंबी दूरी तय करने में कम समय लगेगा. इससे व्यापारिक गतिविधियों को भी लाभ मिलने की संभावना है.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस परियोजना को 'विकसित उत्तर प्रदेश' के संकल्प को मजबूत करने वाला निर्णय बताया. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि यह परियोजना प्रदेश के समग्र विकास, बेहतर बुनियादी ढांचे और आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी. साथ ही उन्होंने इस स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री का आभार भी व्यक्त किया.
