उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश सरकार पूरे राज्य में बिजली कंज्यूमर्स के लिए एक बड़ा राहत पैकेज तैयार कर रही है. बिजली बिल, चोरी के मामलों और बकाया पेमेंट से जुड़ी लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को हल करने के लिए, UP पावर कॉर्पोरेशन इस दिसंबर से 'बिल रिलीफ प्लान' नाम की एक नई स्कीम शुरू कर रहा है. इस प्लान का मकसद उन लाखों कंज्यूमर्स की मदद करना है जो अपने बिजली बिलों पर भारी बकाया रकम और एक्स्ट्रा सरचार्ज (पेनल्टी) की वजह से मुश्किलों का सामना कर रहे हैं.
शक्ति भवन में एक रिव्यू मीटिंग के दौरान, UP पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन डॉ. आशीष कुमार गोयल ने स्कीम की मुख्य बातें बताईं. उन्होंने कहा कि इस प्लान से उन लोगों को फायदा होगा जो नेवर पेड, लॉन्ग अनपेड और पावर थेफ्ट केस जैसी कैटेगरी में आते हैं. पहली बार, कॉर्पोरेशन सरचार्ज (लेट फीस) में 100% छूट से लेकर प्रिंसिपल अमाउंट (असली बिल अमाउंट) पर भारी डिस्काउंट तक बड़ी फाइनेंशियल राहत देगा.
इसका मतलब है कि जो कंज्यूमर्स इस स्कीम के तहत अपना पेमेंट क्लियर कर देंगे, उन्हें कोई पेनल्टी नहीं देनी होगी और बिल किए गए अमाउंट पर डिस्काउंट भी मिलेगा. इस पहल के तहत, 2 kW तक के बिजली कनेक्शन वाले घर और 1 kW तक के छोटे कमर्शियल यूजर एलिजिबल होंगे. अगर ऐसे कंज्यूमर एक बार में अपना पूरा बिल भरते हैं, तो उन्हें सरचार्ज पर 100% छूट और मेन बिल अमाउंट पर 25% डिस्काउंट मिलेगा.
जो लोग एक बार में पेमेंट नहीं कर सकते, उन्हें आसान मंथली इंस्टॉलमेंट में अपना बकाया चुकाने का ऑप्शन भी मिलेगा. पावर कॉर्पोरेशन कंज्यूमर को जानकारी देने और उन्हें स्कीम से जुड़ने में मदद करने के लिए घर-घर टीमें भेजेगा. अभी, UP में 5.41 करोड़ Never Paid कंज्यूमर हैं, जिन पर लगभग ₹16,105 करोड़ बकाया है, जबकि Long Unpaid कंज्यूमर की संख्या 9.14 करोड़ है, जिन पर ₹15,100 करोड़ बकाया है.
सरचार्ज मिलाकर, दोनों कैटेगरी पर कुल मिलाकर ₹45,980 करोड़ बकाया है. सरकार को उम्मीद है कि इस स्कीम से न सिर्फ जनता को फायदा होगा बल्कि बिजली डिपार्टमेंट को अपना भारी बकाया वसूलने में भी मदद मिलेगी.
