चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब की सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मामलों की कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने शिक्षा के क्षेत्र में पंजाब सरकार की नई पहलों की जानकारी साझा की. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में सरकार ने अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग और कमजोर तबके के विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ऐतिहासिक कदम उठाए हैं. इन योजनाओं का मकसद विद्यार्थियों को न केवल आर्थिक मदद देना है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और प्रतिस्पर्धी बनाना भी है.
डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि सरकार ने पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना को वर्षों से चली आ रही अनियमितताओं से मुक्त कर पारदर्शिता सुनिश्चित की है. अब पूरा फंड सीधे विद्यार्थियों तक पहुंच रहा है. 2022 में जहां 1.76 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुए थे, वहीं अब यह संख्या 2.37 लाख तक पहुंच चुकी है. केवल तीन वर्षों में 35% की ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज हुई है. पिछले पांच वर्षों में जहां 3.71 लाख विद्यार्थियों को ही छात्रवृत्ति मिली थी, वहीं मौजूदा सरकार ने तीन वर्षों में ही 6.78 लाख विद्यार्थियों को इसका लाभ दिया है. वर्ष 2025-26 के लिए सरकार का लक्ष्य 2.70 लाख विद्यार्थियों तक पहुंचने का है.
मंत्री ने बताया कि जिन विद्यार्थियों की पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है, उन्हें एआईआईएमएस बठिंडा, आईआईटी रोपड़, एनआईटी जालंधर, आईआईएम अमृतसर, थापर कॉलेज पटियाला और अन्य 11 प्रमुख संस्थानों में पढ़ाई के दौरान भी छात्रवृत्ति दी जाएगी. इस पहल से योग्य और मेधावी विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई बिना किसी वित्तीय बाधा के पूरी करने में मदद मिलेगी.
डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि अनुसूचित जाति और भूमिहीन खेत मजदूरों के बच्चों के लिए विदेशी पढ़ाई की नई छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है. इस योजना के तहत योग्य विद्यार्थी दुनिया की शीर्ष 500 विश्वविद्यालयों में पढ़ाई कर सकेंगे. सरकार वीज़ा, हवाई टिकट, ट्यूशन फीस, 13.17 लाख रुपये का वार्षिक भत्ता, आपातकालीन खर्च और स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराएगी. योजना में छात्राओं के लिए 30% आरक्षण भी तय किया गया है. आवेदन प्रक्रिया 15 सितंबर से 24 अक्टूबर 2025 तक एनओएस पोर्टल पर ऑनलाइन खुलेगी.
सरकार ने मोहाली स्थित अम्बेडकर इंस्टीट्यूट में पी.सी.एस. परीक्षा की तैयारी के लिए दो महीने का क्रैश कोर्स शुरू करने का ऐलान किया है. आवेदन 17 से 26 सितंबर तक किए जा सकते हैं और 30 सितंबर को प्रवेश परीक्षा होगी. 40 विद्यार्थियों का चयन कर उन्हें विशेषज्ञ प्रोफेसरों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसके लिए संस्थान को अपग्रेड करने पर 1.47 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं और अतिरिक्त 1.22 करोड़ रुपये का निवेश भी किया जा रहा है.
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार शिक्षा को सभी तक पहुंचाने और विद्यार्थियों को सामाजिक व आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर योग्य विद्यार्थी को उच्च शिक्षा के लिए अवसर उपलब्ध कराना है ताकि कोई भी बच्चा अपने सपनों से समझौता न करे.
