इंतजार हुआ खत्म, MP में जल्द हो सकती हैं 700 'एल्डरमैन' की नियुक्तियां; जानें कब आएगी लिस्ट

भोपाल: मध्य प्रदेश के जमीनी कार्यकर्ताओं को जिन्हें शायद चुनाव लड़ने या पार्टी संगठन में पद पाने का मौका नहीं मिला हो, जल्द ही कोई अच्छी खबर मिल सकती है. मोहन सरकार आने वाले समय में शहरी स्थानीय निकायों में 'एल्डरमैन' यानी 'मनोनीत पार्षद' नियुक्त करने के लिए तैयार है. सत्ता के गलियारों और पार्टी संगठन के अंदर चल रही चर्चाओं के मुताबिक पहले चरण में लगभग 700 एल्डरमैन नियुक्त किए जाएंगे.

इसमें 16 नगर निगम और 99 नगर पालिका परिषदें शामिल हैं. उम्मीद है कि इन जमीनी कार्यकर्ताओं को अप्रैल के पहले हफ्ते में यह अच्छी खबर मिल सकती है.

कैसे होगी पहले चरण की शुरुआत?

राज्य में सरकार और पार्टी संगठन के बीच सत्ता का संतुलन बनाने के मामले में लंबे समय से अटकी प्रक्रियाएं जिनमें शहरी स्थानीय निकायों, विभिन्न निगमों और एजेंसियों में नियुक्तियां, साथ ही राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार शामिल है. आखिरकार अब तेजी पकड़ने वाली हैं. पहले चरण की शुरुआत नगर निगमों और नगर पालिका परिषदों में मनोनीत पार्षदों यानी एल्डरमैन की नियुक्ति से होगी. 

कब जारी होगी आधिकारिक सूची?

BJP संगठन के सूत्रों के मुताबिक नियुक्त होने वालों की आधिकारिक सूची कुछ ही दिनों में जारी की जा सकती है. यह ध्यान देने वाली बात है कि राज्य में इस तरह की नियुक्तियां पिछले लगभग साढ़े तीन साल से अटकी हुई थीं. 

पूरे शहर में कितने नामित पार्षदों की होगी नियुक्ति? 

पूरे राज्य में 115 शहरी स्थानीय निकायों में 'नामित पार्षद' नियुक्त किए जाएंगे. लगभग 700 एल्डरमैन नियुक्त किए जाएंगे. सूची अप्रैल के पहले हफ्ते में जारी होने की संभावना है. राज्य के 4 बड़े नगर निगमों के लिए 12-12 एल्डरमैन, बाकी 12 नगर निगमों में 8-8 एल्डरमैन नियुक्त किए जा सकते हैं.

नियुक्तियां क्यों हैं जरूरी?

राजनीतिक जानकारों के अनुसार एल्डरमैन की नियुक्ति उन नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं को एक मंच प्रदान करेगी जो लंबे समय से संगठन के भीतर सक्रिय रहे हैं लेकिन जिन्हें अभी तक चुनावी राजनीति में कोई अवसर नहीं मिला है. यह पहल पार्टी के कैडर का संतुलन बनाए रखने में मदद करेगी और आंतरिक असंतोष को कम करने में सहायक होगी.

किन शहरों पर होगा ज्यादा ध्यान?

जहां इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर जैसे बड़े नगर निगमों में 12-12 एल्डरमैन नियुक्त किए जा सकते हैं, वहीं छोटे नगर निगमों में 8-8 पदों का आवंटन क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित करने का एक प्रयास है.