भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कई बड़े जनकल्याणकारी फैसलों को मंजूरी दी गई. सबसे चर्चित पहलों में से एक 'सोलर रूफटॉप योजना' को मंजूरी है, जिसके तहत राज्य के हर जिले में सरकारी भवनों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे.
इन पैनलों से उत्पन्न बिजली का उपयोग सरकारी कार्यालयों में ही किया जाएगा, जिससे बिजली के बिल कम होंगे और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा. इस परियोजना के लिए निविदाएं जिलेवार आधार पर जारी की जाएंगी, जिससे कार्यान्वयन में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित होगी.
एक अन्य बड़ी घोषणा में, कैबिनेट ने 'लाडली बहना योजना' के भुगतान में वृद्धि को मंजूरी दी. इस योजना के तहत लगभग 1.26 करोड़ महिला लाभार्थियों को अब ₹1500 प्रति माह मिलेंगे, जो पहले ₹1250 था. इसका मतलब है कि प्रत्येक लाभार्थी को हर महीने ₹250 अतिरिक्त मिलेंगे. मुख्यमंत्री ने पहले ही इस वृद्धि के संकेत दिए थे और अब इसे आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी गई है.
डॉ. मोहन यादव 12 नवंबर को सिवनी में आयोजित एक स्टेट लेवल कार्यक्रम के दौरान, सिंगल-क्लिक ट्रांसफर के माध्यम से बढ़ी हुई राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर करेंगे. यह बैठक किसानों के लिए भी अच्छी खबर लेकर आई. भावांतर योजना के तहत, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और मॉडल दर के बीच के अंतर का भुगतान 13 नवंबर को किसानों को किया जाएगा. भुगतान में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए मॉडल दरों की घोषणा प्रतिदिन सुबह 6 बजे की जा रही है.
इसके अलावा, कैबिनेट ने ओंकारेश्वर आदि शंकराचार्य प्रतिमा और वेदांत संग्रहालय परियोजना के लिए ₹250 करोड़ की वृद्धि को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य राज्य में पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना है. सरकार ने नागरिकों के लिए बेहतर न्यायिक सुविधाओं को सुनिश्चित करने हेतु मांधाता में एक सिविल न्यायालय के लिए नए पदों के सृजन को भी अनुमति दी.
