जमशेदपुर में 24 घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी, ध्वस्त हो जाएंगे 72 फ्लोर

रांची: जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के अंतर्गत अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन ने अब निर्णायक रुख अपना लिया है. क्षेत्र में नियमों का उल्लंघन कर बनाए गए भवनों की पहचान और उन पर कार्रवाई की प्रक्रिया तेज कर दी गई है.

जेएनएसी द्वारा कुल 24 भवनों में नक्शा उल्लंघन से जुड़े मामलों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसे दो दिनों के भीतर जिला प्रशासन को सौंपे जाने की संभावना है.

इलाकों का निरीक्षण कर रही टीम

जेएनएसी की विशेष टीम संबंधित इलाकों का स्थल निरीक्षण कर रही है. टीम का उद्देश्य भवनों के उन हिस्सों को स्पष्ट रूप से चिह्नित करना है, जो स्वीकृत नक्शे के विपरीत बनाए गए हैं. अधिकारियों का कहना है कि बिना सटीक आंकड़ों और ठोस रिपोर्ट के प्रभावी कार्रवाई संभव नहीं है, इसलिए हर निर्माण की गहन जांच की जा रही है.

कोर्ट ने क्या कहा?

उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में बीते शुक्रवार को समीक्षा बैठक हुई. जिसमें जेएनएसी को तीन दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया था. इसी क्रम में गुरुवार या शुक्रवार तक रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपे जाने की उम्मीद जताई जा रही है. यह पूरी कार्रवाई एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के सख्त निर्देशों के तहत की जा रही है.

इस मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद शामिल थे, ने की थी. अदालत ने अवैध निर्माण को गंभीर विषय मानते हुए एक माह के भीतर ऐसे सभी निर्माण ध्वस्त करने का स्पष्ट आदेश दिया है. कोर्ट ने यह भी कहा है कि आदेश के अनुपालन में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. 

क्या है पुलिस के आरोप 

जेएनएसी सूत्रों के अनुसार, जिन 24 भवनों की जांच की जा रही है, उनमें करीब 72 अवैध फ्लोर पाए गए हैं. लीज क्षेत्र में भवन निर्माण के लिए केवल ग्राउंड प्लस दो (G+2) मंजिल की अनुमति है, जबकि कई इमारतों में नियमों को ताक पर रखकर पांच से छह मंजिल तक निर्माण कर लिया गया है. ऐसे मामलों में अतिरिक्त फ्लोर को अवैध मानते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा सकती है.