बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी का मास्टर स्ट्रोक, 10वीं पास बेरोजगारों के लिए किया मासिक भत्ते का ऐलान
ममता बनर्जी ने कहा कि यह योजना पहले अप्रैल से शुरू होने वाली थी, लेकिन अब इसे पहले ही लागू कर दिया गया है. उन्होंने घोषणा की कि 7 मार्च से ही पात्र युवाओं को हर महीने 1500 रुपये मिलने शुरू हो जाएंगे.
पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव 2026 से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने राज्य के बेरोजगार युवाओं को आर्थिक मदद देने के लिए नई पहल शुरू करने की घोषणा की है. इस योजना के तहत दसवीं पास बेरोजगार युवाओं को हर महीने 1500 रुपये का भत्ता दिया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने बताया कि यह राशि 21 से 40 साल की उम्र के उन युवाओं को दी जाएगी जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं. राज्य में करीब एक करोड़ लोगों ने इस योजना के लिए आवेदन किया है. सरकार का कहना है कि इससे पढ़े-लिखे लेकिन बेरोजगार युवाओं को कुछ आर्थिक सहारा मिलेगा.
7 मार्च से शुरू हुई योजना
ममता बनर्जी ने कहा कि यह योजना पहले अप्रैल से शुरू होने वाली थी, लेकिन अब इसे पहले ही लागू कर दिया गया है. उन्होंने घोषणा की कि 7 मार्च से ही पात्र युवाओं को हर महीने 1500 रुपये मिलने शुरू हो जाएंगे. उन्होंने बताया कि यह लाभ उन छात्रों और युवाओं को मिलेगा जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं या नौकरी की तलाश में हैं और किसी दूसरी सरकारी योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं. सरकार इसे “युवा साथी योजना” के तहत लागू कर रही है.
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस से पहले घोषणा
मुख्यमंत्री ने यह ऐलान अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस से एक दिन पहले किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार नई योजनाएं ला रही है. उनके मुताबिक राज्य के युवाओं को आर्थिक मदद देने का मकसद उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है.
रोजगार और प्रशिक्षण पर भी जोर
ममता बनर्जी ने दावा किया कि उनकी सरकार ने राज्य में रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं. उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में बेरोजगारी दर में लगभग 40 प्रतिशत की कमी आई है. सरकार ने करीब 40 लाख लोगों को कौशल प्रशिक्षण दिया है. इनमें से लगभग 10 लाख लोग अलग-अलग क्षेत्रों में काम भी कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि उद्योगों और प्रशिक्षण संस्थानों को आपस में जोड़ा गया है ताकि प्रशिक्षित युवाओं को नौकरी मिल सके.
किसानों और उद्योगों के लिए भी योजनाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को भी आर्थिक मदद दे रही है. सरकार की योजना के तहत किसानों को हर साल आर्थिक सहायता दी जाती है और भूमिहीन किसानों को भी मदद दी जा रही है. उन्होंने यह भी बताया कि बीरभूम जिले के देउचा-पचामी कोयला प्रोजेक्ट से आने वाले समय में करीब एक लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है. ममता बनर्जी ने दावा किया कि आर्थिक चुनौतियों के बावजूद राज्य की अर्थव्यवस्था लगातार आगे बढ़ रही है और सरकार लोगों के लिए नई योजनाएं लाने का काम जारी रखेगी.