चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने पैक्स से जुड़े किसानों को बड़ी राहत दी है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को सिविल सचिवालय में प्रेस वार्ता कर किसानों के अतिदेय ऋणों के निपटान के लिए एकमुश्त निपटान योजना लागू करने की घोषणा की. यह योजना 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी.
इस योजना का उद्देश्य उन किसानों को राहत देना है जिनके फसली ऋण, काश्तकार ऋण या दुकानदारी ऋण 30 सितंबर 2024 तक अतिदेय हो चुके हैं. योजना का लाभ लाखों किसानों तथा आर्थिक रूप से कमजोर मजदूरों को मिलेगा. मुख्यमंत्री ने बताया कि वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने बजट सत्र 2025-26 में इस योजना की घोषणा की थी और अब इसे लागू किया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि पैक्स से ऋण लेने वाले किसान यदि अपनी मूल राशि समिति के खातों में जमा कर देते हैं, तो उन पर लगा पूरा ब्याज माफ कर दिया जाएगा. यह घोषणा किसानों के लिए एक बड़ी राहत मानी जा रही है. राज्य के 6,81,182 किसानों और गरीब मजदूरों का कुल 2,266 करोड़ रुपये का ब्याज माफ किया जाएगा, जिससे आर्थिक बोझ में बड़ी कमी आएगी.
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि इस योजना का लाभ मृत किसानों के 2.25 लाख परिवारों को भी मिलेगा. उनके वारिस यदि मूल राशि जमा करवाते हैं तो उन्हें भी ब्याज माफी का लाभ दिया जाएगा. इन मृत किसानों पर लगभग 900 करोड़ रुपये का ब्याज बकाया था, जिसे इस योजना के तहत माफ किया जाएगा. सरकार का कहना है कि यह कदम उन परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित होगा जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं.
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह भी कहा कि मूल राशि जमा करने के बाद किसान एक महीने बाद अपनी अगली फसल के लिए तीन किस्तों में नया ऋण ले सकते हैं. इससे किसानों को खेती जारी रखने और अपनी आर्थिक स्थिति संभालने में मदद मिलेगी. सरकार ने यह कदम किसानों को ऋण जाल से बाहर निकालने और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से उठाया है.
प्रेस सम्मेलन में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा, वित्तायुक्त डॉ सुमिता मिश्रा, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एके सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. इस योजना को हरियाणा सरकार की किसान हितैषी नीतियों में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है. किसानों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है और इसे राहत भरा कदम बताया है.
