राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गर्मी के बीच पानी का संकट अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है. हाल की बारिश और अतिरिक्त कच्चा पानी जुटाने की कोशिशों के बावजूद स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं हो सकी है. दिल्ली जल बोर्ड निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले कम पानी का उत्पादन कर पा रहा है. इसका असर शहर के कई रिहायशी और व्यावसायिक इलाकों पर पड़ रहा है. अधिकारियों का कहना है कि जब तक यमुना का जलस्तर नहीं बढ़ता, तब तक आपूर्ति व्यवस्था पर दबाव बना रह सकता है.
दिल्ली में जल संकट की सबसे बड़ी वजह यमुना नदी का कम जलस्तर बताया जा रहा है. वजीराबाद क्षेत्र में नदी का स्तर करीब 669.5 फुट दर्ज किया गया है, जबकि जल शोधन संयंत्रों के सुचारु संचालन के लिए 674.5 फुट का स्तर जरूरी माना जाता है. पिछले कई सप्ताह से यह स्थिति बनी हुई है. इसके कारण कच्चे पानी की उपलब्धता प्रभावित हो रही है और जल शोधन संयंत्र अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहे हैं. अधिकारियों का कहना है कि नदी के स्तर में मामूली सुधार जरूर हुआ है, लेकिन इससे समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकला है.
राजधानी के प्रमुख वजीराबाद और चंद्रावल जल शोधन संयंत्र पिछले लगभग एक महीने से क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं. सामान्य परिस्थितियों में ये संयंत्र बड़ी मात्रा में पानी उपलब्ध कराते हैं, लेकिन कच्चे पानी की कमी ने उत्पादन घटा दिया है. बताया जा रहा है कि दोनों संयंत्रों के उत्पादन में 25 से 30 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई है. इसका सीधा असर शहर की जल आपूर्ति व्यवस्था पर पड़ रहा है. अधिकारियों को उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में स्थिति में कुछ सुधार देखने को मिल सकता है.
पानी की कमी का असर दिल्ली के अनेक हिस्सों में महसूस किया जा रहा है. सिविल लाइंस, कमला नगर, शक्ति नगर, करोल बाग, पहाड़गंज और दिल्ली कैंट समेत कई इलाकों में लोगों को नियमित आपूर्ति नहीं मिल पा रही है. कई स्थानों पर पानी का दबाव कम होने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं. गर्मी के मौसम में पानी की मांग बढ़ने से समस्या और गंभीर हो गई है. फिलहाल दिल्ली जल बोर्ड ने सामान्य आपूर्ति बहाल होने की कोई निश्चित समयसीमा नहीं बताई है.
जल संकट के बीच दिल्ली जल बोर्ड ने पानी की गुणवत्ता पर निगरानी बढ़ाने के लिए नई पहल शुरू की है. गुलमोहर पार्क इलाके में एक ऑनलाइन वाटर एनालाइजर लगाया गया है, जो रियल टाइम में पानी की गुणवत्ता की जांच करेगा. यह प्रणाली किसी भी प्रकार के प्रदूषण या गड़बड़ी की पहचान शुरुआती स्तर पर करने में मदद करेगी. अधिकारियों के अनुसार जल्द ही ऐसी व्यवस्था भी शुरू की जाएगी, जिससे पानी की गुणवत्ता में बदलाव होने पर स्थानीय लोगों को मोबाइल पर अलर्ट मिल सकेगा. इससे आपूर्ति व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने में सहायता मिलेगी.
