दिल्ली में डीटीसी बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा की व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि मौजूदा पिंक टिकट प्रणाली को जल्द ही पिंक पास से बदल दिया जाएगा, जो केवल दिल्ली की निवासी महिलाओं के लिए होगा.
आधार कार्ड दिखाना होगा अनिवार्य
इस बदलाव का उद्देश्य मुफ्त बस यात्रा को केवल दिल्ली की निवासी महिलाओं तक सीमित करना है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, "बहुत जल्द हम पिंक टिकट को पिंक पास से बदल देंगे, जो दिल्ली में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा के लिए होगा. हालांकि, यह मुफ्त यात्रा केवल दिल्ली की निवासी महिलाओं के लिए उपलब्ध होगी." इस नई व्यवस्था के तहत, पात्रता साबित करने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा.
#WATCH | Delhi CM Rekha Gupta says, "We have prepared to bring 'Pink Cards', in place of 'Pink tickets', in DTC buses for our sisters in Delhi...We will reduce pollution, clean Yamuna, develop infrastructure and give all facilities to the residents of Delhi." pic.twitter.com/gXSOcwB4mb
— ANI (@ANI) July 17, 2025
जल्द लागू होगा नया सिस्टम
परिवहन मंत्री पंकज सिंह के अनुसार, नई प्रणाली को जल्द लागू किया जाएगा. आधार कार्ड की अनिवार्यता यह सुनिश्चित करेगी कि केवल दिल्ली की महिलाएं ही इस योजना का लाभ उठा सकें. इससे पड़ोसी राज्यों की महिलाओं द्वारा इस सुविधा के दुरुपयोग को रोका जा सकेगा. यह कदम योजना को और पारदर्शी और लक्षित बनाने की दिशा में है.
65,000 करोड़ के घाटे से जूझ रहा दिल्ली परिवहन निगम
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नंद नगरी डिपो में एक नए स्वचालित परीक्षण स्टेशन का उद्घाटन भी किया. ऐसी स्मार्ट बुनियादी ढांचा सुविधाएं दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन, विशेष रूप से वाहन फिटनेस परीक्षण को आधुनिक बनाएंगी. उन्होंने दिल्ली परिवहन निगम (DTC) की वित्तीय स्थिति पर भी बात की, जो 65,000 करोड़ रुपये के भारी नुकसान से जूझ रहा है. इसे सुधारने के लिए सरकार IIT विशेषज्ञों के साथ मिलकर बस मार्गों को और कुशल बनाने की योजना बना रही है.
यात्रियों के लिए आगे क्या?
फिलहाल पिंक टिकट प्रणाली जारी रहेगी, लेकिन पिंक पास लागू होने के बाद दिल्ली की महिला यात्रियों को डिजिटल और नियंत्रित प्रणाली के तहत मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा. भविष्य में स्मार्ट कार्ड या मोबाइल ऐप के साथ एकीकरण की संभावना भी है. यह कदम महिलाओं को सुरक्षित और लागत-मुक्त परिवहन प्रदान करने के साथ-साथ दुरुपयोग को रोकने और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में है.
