नई दिल्ली: दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बढ़ते वायु प्रदूषण पर गुरुवार को संसद में विस्तार से चर्चा होगी. विपक्षी सदस्यों के बार-बार सवालों के बाद, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव शाम 5 बजे लोकसभा में जवाब देंगे, जिसमें बिगड़ती हवा की गुणवत्ता के बारे में चिंताओं, सुझावों और सवालों का जवाब दिया जाएगा.
यह मुद्दा बुधवार को राज्यसभा में भी जोर-शोर से उठाया गया था. कई सांसदों ने केंद्र सरकार से खतरनाक रूप से प्रदूषित हवा से निपटने की रणनीति के बारे में सवाल किए. DMK सांसद कनिमोझी ने विशेष रूप से पूछा कि क्या अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर एयर प्यूरीफायर लगाने के लिए फंड आवंटित किया जा रहा है, जो स्वास्थ्य जोखिमों को लेकर बढ़ती सार्वजनिक चिंता को दर्शाता है.
संसद में बोलते हुए, मंत्री भूपेंद्र यादव ने समस्या की गंभीरता को स्वीकार करते हुए कहा, 'वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या है और मैं सहमत हूं कि इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है.' उन्होंने नागरिकों से AQI रीडिंग के बारे में जागरूक रहने का आग्रह किया और बताया कि सरकार जागरूकता अभियान और प्रवर्तन उपायों दोनों पर काम कर रही है. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के तहत, भारत भर के 130 शहरों में हवा की गुणवत्ता में सुधार किया जा रहा है.
भूपेंद्र यादव ने यह भी बताया कि औद्योगिक उत्सर्जन को कम करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं और प्रवर्तन में कमियों को दूर किया जा रहा है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जमीन पर प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लागू करने की प्राथमिक जिम्मेदारी शहरी स्थानीय निकायों की है. अधिक केंद्रीय हस्तक्षेप की मांगों पर प्रतिक्रिया देते हुए, मंत्री ने कहा कि सरकार सीधे नियंत्रण लेने के बजाय स्थानीय अधिकारियों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है.
निर्माण से संबंधित प्रदूषण पर, भूपेंद्र यादव ने बताया कि नए निर्माण और विध्वंस नियम 2 अप्रैल, 2025 से लागू हो गए हैं. अब, 20,000 वर्ग मीटर से अधिक की परियोजनाओं के लिए एंटी-स्मॉग गन अनिवार्य हैं. इसके अलावा, सरकार ने दिल्ली प्रशासन को नियंत्रण में सुधार के लिए निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए विशिष्ट क्षेत्र नामित करने की सलाह दी है.
जबकि कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने दिल्ली को 'जहरीली गैस चैंबर' बताया, भूपेंद्र यादव ने बताया कि हालांकि प्रदूषण चिंता का विषय बना हुआ है, लेकिन पिछले वर्षों की तुलना में कुछ सुधार हुआ है. इस मौसम में, शहर में केवल तीन दिन 'गंभीर' AQI दर्ज किया गया, जो पिछले साल के 12 दिनों से कम है. लगातार निगरानी जारी है.
बुधवार को दिल्ली की हवा की क्वालिटी 'बहुत खराब' कैटेगरी में रही, शाम 4 बजे एवरेज AQI 334 था, जो मंगलवार के 354 से थोड़ा बेहतर था. अनुमान है कि अगले छह दिनों में हालात में खास सुधार होने की संभावना नहीं है और यह 'बहुत खराब' और 'गंभीर' के बीच रहेगा. गुरुवार को लोकसभा सेशन में, विपक्षी सांसदों के एयर प्यूरीफायर लगाने पर फोकस करने और मौजूदा प्रदूषण कंट्रोल उपायों के लिए सरकार को जवाबदेह ठहराने की उम्मीद है.
